Budget 2023 Post Office Scheme: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी बुधवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचं संपूर्ण बजेट (Budget 2023) संसदेत सादर केलं. केंद्रीय बजेटमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. याच बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीमचं (POMIS) डिपॉजिट लिमिट वाढवत असल्याची घोषणाही केली.
पोस्ट ऑफिसच्या या स्कीममध्ये पैसे गुंतवण्याची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. सिंगल अकाऊंटसाठी 4.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 9 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर जॉइंट अकाऊंटवरील 9 लाखांची मर्यादा वाढवून 15 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. आता पोस्ट ऑफिसच्या मंथली इन्कम स्कीममध्ये सिंगल अकाऊंटवर 9 लाखांपर्यंत आणि जॉइंट अकाऊंटवर 15 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करु शकता.
नियमित कमाईचा पर्याय हवा असेल तर तुमच्यासाठी पोस्ट ऑफिसची मंथली इन्कम स्कीम एक उत्तम पर्याय आहे. या स्कीममध्ये गुंतवणुकदार एक रकमी पैसे जमा करतात आणि दर महिन्याला त्यांना ठराविक रक्कम मिळते. ही पोस्ट ऑफिसची स्कीम असल्याने ही सुरक्षित गुंतवणूक आहे. ही स्कीम किमान पाच वर्षांसाठी असते. त्यानंतर पाचच्याच टप्प्यात कालावधी वाढवता येतो.
पोस्ट ऑफिसच्या मंथली इन्कम स्कीममध्ये कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला गुंतवणूक करता येते. पोस्ट ऑफिस मंथली इन्कम स्कीमअंतर्गत केवळ एक हजार रुपयांमध्ये खातं सुरु करता येतं. 18 वर्ष पूर्ण झालेली कोणतीही व्यक्ती हे अकाऊंट उघडू शकते. पोस्ट ऑफिसमध्ये सिंगल किंवा जॉइंट खातं सुरु करण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांकडे असतो.
हे अकाऊंट सुरु करण्यासाठी अट ही आहे की एकदा गुंतवण्यात आलेली रक्कम पहिल्या एका वर्षाच्या कालावधीआधी काढता येत नाही. मॅच्युरिटी पीरिएडच्या आधी म्हणजेच 3 ते 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये पैसे काढून घेतल्यास मूळ रक्कमेच्या एक टक्के रक्कम कापून पैसे परत केले जातात. मॅच्युरिटी पीरीएड पूर्ण झाल्यास या स्कीमचे सर्व फायदे गुंतवणूकदारांना मिळतात.