Air Pollution: प्रदूषणानं जीवघेणी पातळी गाठताच GRAP-4 लागू; शाळांमध्ये येऊ नका... विद्यार्थ्यांना सूचना

Delhi Air Pollution severe plus GRAP 4 implemented School goes online classes Delhi Pollution news

Delhi AQI Today: वायू प्रदूषणाची समस्या मागील काही दिवसांपासून अतिशय गंभीर वळणावर पोहोचली आहे. मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत या समस्येनं अनेक अडचणी वाढवव्या असून, दिल्लीमध्ये परिस्थितीचं गांभीर्य आणि नागरिकांचं हित लक्षात घेता ग्रॅप 4 (GRAP-4) लागू करण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयानुसार सोमवारपासून इयत्ता 10 वी आणि 12 चे वर्ग वगळता इतर सर्वच शाळांना रजा देण्यात आली आहे. बहुतांश शाळा ऑनलाईन पद्धतीनं शिकवणी वर्ग घेतील असंही सांगण्यात आलं आहे. 

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी X च्या माध्यमातून GRAP-4 लागू होत असल्यासोबतच इयत्ता 10 वी आणि 12 चे विद्यार्थी वगळता इतर सर्व इयत्तांचे वर्ग ऑफलाईन पद्धतीनं भरणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. पुढील निर्णय आणि सूचना येईपर्यंत दिल्लीत हा नियम लागू असेल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. 

सलग पाचव्या दिवशी दिल्लीमध्ये प्रदूषणानं धोक्याची पातळी ओलांडली असतानाच दिल्ली सरकारनं ही घोषणा केली. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अंतर्गत दिल्लीतील एनसीआरमध्ये प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू केल्यानंतर वरील घोषणा करण्यात आल्या. सोमवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीत ग्रॅप 4 लागू करण्यात आला. रविवारीच दिल्लीतील हवेता गुणवत्ता निदेशांक (AQI) गंभीर श्रेणीपर्यंत पोहोचला. सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास हा आकडा 441 वर पोहोचला होता, सायंकाळी 7 वाजता हा आकडा 457 वर पोहोचला. सोमवारी मात्र ही परिस्थिती आणखी भीषण झाली, जिथं हवेतील प्रदूषणाची पातळी 700 च्याही पुढे पोहोचली. दिल्लीतील मुंडका इथं एक्यूआय 1185, तर जहांगीरपुरी इथं हा आकडा 1040 इतका असल्याची बाब समोर आली. 

हेसुद्धा वाचा : लक्ष द्या! 19 तारखेला शाळांना सुट्टी? निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालक संभ्रमात, शिक्षण म्हणतात...

ग्रॅप 4 लागू होताच काय बदलणार?

सीएमक्यूएमच्या आदेशांनुसार ते लागू होताच तातडीनं जीवनावश्यक वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-सहा डीझेल/इलेक्ट्रिक) वाहनांना वगळता इतर कोणत्याही वाहनांना दिल्लीमध्ये प्रवेश नाही. 

पुढील सूचना मिळेपर्यंत इयत्ता 9 वी आणि 11 वी पर्यंतच्ये वर्ग ऑफलाईन पद्धतीनं भरणार नाहीतयाची सुनिश्चितता खासगी आणि शासकीय शालेय प्रमुखांनी करावी.