Delhi Election: आप आणि भाजपला 35-35 जागा मिळाल्या तर कोणाचे बनेल सरकार? जाणून घ्या नियम

दिल्ली निवडणूक निकाल

Delhi Election 2025 Results: दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकीमुळे ऐन थंडीच्या दिवसातही वातावरण तापलंय. सलग चौथ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी आम आदमी पार्टी जोरदार ताकद लावतेय, 27 वर्षांनंतर पुन्हा राजधांनी दिल्ली काबिज करण्यासाठी भाजप मैदानात उतरलाय. तर पुन्हा एकदा सत्तेत येऊन पक्षाला चांगले दिवस आणण्यासाठी काँग्रेसनेही शड्डू ठोकलाय. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व पक्षांनी मागचे 2 महिने सर्व प्रयत्न केले. यात कोणतीच कसर ठेवली नाही. आज संध्याकाळपर्यंत दिल्लीच्या 70 जागांचा निकाल स्पष्ट झालेला असेल. दिल्लीत कोणाचे सरकार येणार हे आज ठरणार आहे. एक्झिट पोलमध्ये वेगवेगळे अंदाज समोर आले आहेत. अनेक प्रकारचे दावे करण्यात आले आहेत. अधिकतर एक्झिट पोलमध्ये भाजप आणि आपला 32 ते 40 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. दरम्यान 70 जागांपैकी दोन्ही पक्षाला 35-35 जागा मिळाल्या तर काय निर्णय होईल? अशावेळी कोणाचे सरकार बनेल? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊया. 

किती जागांवर बहुमत? 

दिल्ली विधानसभेत 70 जागा आहेत. बहुमतासाठी 36 जागांची गरज आहे. याआधीच्या निवडणुकीत मतदानाचा आकडा कमी  झालाय. वर्षे 2013 मध्ये 66 टक्के मतदान झाले होते, 2015 मध्ये 67 टक्के आणि 2020 मध्ये 63 टक्के मतदारांनी आपला अधिकार बजावला. यावेळी 60 टक्के इतके मतदान झाले. 

स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास काय होतं? 

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पार्टीने स्पष्ट बहुमताचा आकडा पार केला नाही म्हणजेच 36 जागा जिंकल्या नाहीत तर अनेक पर्याय समोर असतील. युती सरकार बनवणे हा सर्वात लोकप्रिय पर्याय असेल. भाजप आणि आप यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकराची युती होण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस आणि आपने लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली होती. अशावेळी विधानसभा निवडणुकीत जोरदार घमासान झाले असले तरी दोन्ही पक्ष एकत्र आलेले दिसू शकतात. कांग्रेस बहुमताला कमी पडतील इतक्या जागा जिंकलं तरच हे शक्य होऊ सकते. कारण कोणत्याही एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेसला 1 किंवा 2 जागांपेक्षा जास्त जागा दाखवल्या गेल्या नाहीयत. अशावेळी युती सरकार बनणं खूपच कठीण दिसतंय. 

युती सरकार नाही बनल्यास काय होईल? 

जर दोन पक्ष एकत्र येऊन आघाडी सरकार स्थापन करण्यास सहमत झाले नाहीत तर ती खूप कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपराज्यपाल महत्वाची भूमिका बजावतील. ज्या पक्षाकडे जास्त जागा आहेत त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जर भाजपला 34 जागा मिळाल्या आणि 'आप'ला 30 जागा मिळाल्या तर भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल आणि त्यांना दोन बहुमतांची मते मिळवावी लागतील. याउलट जर 'आप'ला 34 जागा मिळाल्या आणि भाजपला 30 जागा मिळाल्या तर आम आदमी पार्टीला हे आमंत्रण मिळेल. 

जर मोठा पक्ष सरकार स्थापन करू शकला नाही तर काय होईल?

जर उपराज्यपालांच्या निमंत्रणानंतरही सर्वात मोठा पक्ष त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसे बहुमत असल्याचे सिद्ध करू शकला नाही तर त्यांना शपथ घेण्याची संधी मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत उपराज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतील. ही परिस्थिती भाजपच्या बाजूनेही असेल कारण राष्ट्रपती राजवटीचा अर्थ केंद्र सरकारवर थेट राज्यपालांचा प्रभाव असेल. जो ते उपराज्यपालांच्या माध्यमातून करतील. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास सध्याची विधानसभा निलंबित केली जाईल. म्हणजेच कोणत्याही आमदाराला कोणतेही अधिकार राहणार नाहीत.

तर पुन्हा निवडणूका 

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. जर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर ती 6 महिन्यांसाठी लागू राहील. या काळात निवडणूक आयोगाला दिल्लीत पुन्हा विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. हे यापूर्वीही घडले आहे. 2013 मध्ये आप आणि काँग्रेसने युती सरकार स्थापन केले. हे सरकार चालू शकले नाही आणि विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. यानंतर 2015 मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुका झाल्या.