रुग्णांच्या लुटमारीवर सरकारने शोधलाय 'जालीम उपाय'

नवी दिल्ली : एकीकडे औषधाची किंमत कमी करण्याच्या तयारी सुरू असताना सरकारने रोगनिदान आणि निदान तपासणीसाठी मनासारखा चार्ज आकारणाऱ्यांना टार्गेट केलयं. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची लूट थांबण्याची शक्यता आहे. 

वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली रूग्णांची लूट रोखण्यासाठी सरकार त्यांची किंमत निश्चित करणार आहे.

पॅथलॅब आणि उपकरण निर्मात्यांमध्ये खळबळ 

 सरकारच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय उपकरणे बनवणार्या कंपन्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे. 

हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा कंपन्या करत आहेत.

परंतु सरकार आपल्या भुमिकेवर ठाम आहे. सर्वसाधारणपणे ज्या ठिकाणी १०० रुपये खर्च येतो तिथे टेस्ट लॅबमध्ये ३०० ते ५०० रुपये आकारले जातात. 

१२ मार्चला निर्णय

 विश्वासार्हतेच्या नावाखाली, रुग्णांकडून अधिक किंमत वसूल केली जाते. या काळ्याबाजाराविरुद्ध  पॉलिसी कमिशन आणि आरोग्य मंत्रालयाने काम सुरु केलयं. १२ मार्चला यासंदर्भातील निर्णय होणार आहे.