राजीव गांधी फाउंडेशनसह या ३ ट्रस्टच्या फंडिंगच्या चौकशीचे गृह मंत्रालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : राजीव गांधी फाउंडेशनच्या निधीसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित होत असताना आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गृह मंत्रालयाने एक समिती गठीत केली असून ती फाउंडेशनच्या निधीची चौकशी करणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष विशेष संचालक (अंमलबजावणी संचालनालय) सिमांचल दास असतील.

बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ही माहिती दिली. या ट्विटमध्ये त्यांनी म्हटलं की, “केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक समिती गठीत केली आहे, जी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टची चौकशी करेल.

या चौकशीत पीएमएलए कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन, आयकर कायदा, एफसीआरए कायद्याची चौकशी केली जाईल. समितीचे अध्यक्ष ईडीचे विशेष संचालक असतील.

काय आहे संपूर्ण वाद?

भारत आणि चीनमध्ये वाद सुरु असताना काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला उत्तर दिले. राजीव गांधी फाउंडेशनला चीनकडून पैसे मिळत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी केला होता.

याशिवाय यूपीए सरकारने राजीव गांधी फाउंडेशनला प्रधानमंत्री मदत निधीतून पैसेही दिले होते. २००५ ते २००८ दरम्यान राजीव गांधी फाउंडेशनला ही रक्कम पीएमएनआरएफ कडून मिळाली असल्याचा भाजपचा आरोप होता.

मात्र काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळले आहे. राजीव गांधी फाउंडेशन देशासाठी आहे. त्याचे काम देश सेवेसाठी असल्याचं काँग्रेसने म्हटलं आहे. राजीव गांधी फाउंडेशनला पीएमएनआरएफकडून सन २००५-०६ मध्ये अंदाजे २० लाख रुपयांची रक्कम मिळाली. जी अंदमान आणि निकोबार बेट येथे मदतकार्यासाठी वापरली गेली.