Chanda Kocchar Case CBI: आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी त्यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या चार्जशीटमध्ये धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन ग्रुपला दिलेल्या 1 हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे कर्ज हे नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजेच एनपीए म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती कर्जाची परतफेड करु शकत नाही तेव्हा बँक अशी रक्कम एनपीए म्हणून घोषित करते.
10 हजार पानांहून अधिक पानांचं चार्जशीट केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआयने दाखल केलं आहे. चंदा कोचर या मे 2009 मध्ये कंपनीच्या एमडी आणि सीईओ म्हणून कार्यरत झाल्यानंतर व्हिडीओकॉन कंपनीला बँकेने सहा वेळा रुपी टर्म लोन म्हणजेच आरटीएल मंजूर केलं. आरोपपत्रामध्ये असंही सांगण्यात आलं आहे की जून 2009 पासून ऑक्टोबर 2011 दरम्यान बँकेने व्हिडीओकॉनला एकूण 1875 कोटी रुपये आरटीएल स्वरुपात दिल्याचा उल्लेख सीबीआयच्या चार्जशीटमध्ये करण्यात आला आहे.
चंदा कोचर या निर्देशकांच्या त्या 2 सदस्यीय समितीची अध्यक्षा होत्या ज्यांनी ऑगस्ट 2009 मध्ये व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीला 300 कोटींचं आरटीएल मंजूर केलं होतं. सीबीआयच्या दाव्यानुसार याच कटाचा पुढील भाग म्हणून टर्म लोन घेण्यात आलं. कोचर यांच्या अध्यक्षतेखालाली निर्देशक समितीने 26 ऑगस्ट 2009 रोजी व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीला 300 कोटींच्या कर्जासाठी मंजूरी दिली. कर्जाची रक्कम अवघ्या 11 दिवसांमध्ये म्हणजेच 7 सप्टेंबर 2009 रोजी बँकेकडून कंपनीला देण्यात आली. याशिवाय व्हिडीओकॉनच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांशी संबंधित कंपन्यांबद्दलच्या व्यवहारांच्या माध्यमातून वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपन्यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांच्या न्यूपॉवर रिन्यूएबल लमिटेडला गुंतवणुकीच्या नावाखाली 64 कोटी रुपये दिले. मात्र ही रक्कम लाच म्हणून घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
सीबीआयने आपल्या चार्जशीटमध्ये दीपक कोचर मुंबईमध्ये सीसीआय चेंबर्समधील एका फ्लॅटमध्ये राहायचे. या फ्लॅटचा मालकी हक्क व्हिडीओकॉन कंपनीकडे होता. चंदा कोचर व्हिडीओकॉन कंपनीच्या मालकीच्या या फ्लॅटमध्ये राहत होत्या. त्यानंतर त्यांनी हा फ्लॅट आपल्या कुटुंबाच्या ट्रस्टच्या नावाने ट्रान्सफर केला. या ट्रस्टचे प्रबंधक दीपक कोचरच आहेत. हा फ्लॅट ऑक्टोबर 2016 मध्ये केवळ 11 लाखांच्या किरकोळ रक्कमेवर ट्रान्सफर करण्यात आला. चर्चगेट स्थानका जवळ असलेल्या या फ्लॅटची किंमत 1996 मध्येच 5.25 कोटी रुपये इतकी होती.
चंदा कोचर यांनी 64 कोटींची लाच घेतली होती असा आरोप सीबीआयने केला आहे. बँकेच्या पैशांचा गैरवापर कोचर यांनी केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. वेणुगोपाल धूत यांनी कारखाने आणि मशीन विकत घेण्यासाठी कर्ज घेतली. मात्र 305.70 कोटी रुपयांची रक्कम डायव्हर्ट करम्यात आली मात्र तिचा वापर सांगितलेल्या मशीन खरेदी आणि कारखान्यांसाठी करण्यात आला नाही.
आयसीसीआय बँकने व्हिडीओकॉन कंपनीला दिलेलं कर्ज हे स्वीकृत कर्ज धोरणानुसार जून 2017 मध्ये एनपीए म्हणून जाहीर केलं. यामध्ये 1033 कोटींचा समावेश होता जे कंपनीने बँकेला दिलेले नव्हते. त्यामुळेच आयसीआयसीआय बँकेला 1033 कोटींचा फटका बसला. सध्या आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारची कोठडी सुनावण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
चंदा कोचर यांनी 1984 साली आयसीआयसीआय बँकेत काम सुरु केलं. त्यावेळेस त्या केवळ 22 वर्षांच्या होत्या. त्यांची मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर त्या बँकेच्या सीआईओ पदापर्यंत पोहोचल्या. 1993 साली बँकेने कॉर्परेट बँकिंगची जबाबदारी कोचर यांच्यावर सोपवली होती. त्यांनी एका वर्षाचं टार्गेट अवघ्या 3 महिन्यांत पूर्ण केल्याने त्यांच्यावर अधिक जबाबदारी बँकेने सोपवत सोपवत अगदी सीईओ पदही त्यांना दिलं होतं.