मुंबई : सध्या दुकानं, घरं किंवा प्लॉटवर कब्जा करणाऱ्या घटनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येत आहे. एखादा व्यक्ती घर किंवा दुकान भाड्याने घेतो आणि मग काही काळानंतर त्यावर कब्जा करतो. अशा परिस्थितीत या व्यक्तींना बाहेर काढणं कठिण जातं. जर तुमच्यावर पण अशीच परिस्थिती ओढवली असेल, तर घाबरून जाऊ नका. जाणून घ्या अशा परिस्थितीत तुम्ही काय करायला हवं आणि याचे नियम काय आहेत ते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 ला याप्रकरणी महत्वाचा निर्णय दिला होता. अशा प्रकारची घटना घडल्यास कोणीही कोर्टात न जाता आपली जमीन सोडवू शकतो, असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
राजस्थानमधील बाडमेर जिल्ह्यातील एका खटल्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. कुठलीही व्यक्ती दुसऱ्यांच्या मालमत्तेवर जबरदस्तीने कब्जा करु शकत नाही. असे झाल्यास पीडितेस बळजबरीने जमिनीचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु यासाठी ज्याची ही जमीन किंवा प्रॉपरटी आहे, त्याचे प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांवर नाव असणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, जर तुमच्या प्रॉपर्टीच्या कागदपत्रांवर स्वत:चं नाव असेल, तर 12 वर्षानंतर सुध्दा तुम्ही बळजबरीने आपल्या जमिनीचा ताबा घेऊ शकता. यासाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याची गरज नाही.
परंतु जर तुमचे नाव प्रॉपर्टीच्या कागजपत्रांवर नसेल, तर तुम्हाला कोर्टात खटला दाखल करणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विशिष्ट कायदा कलम 1963 (Specific Relief Act 1963) लागू करण्यात आला आहे. मालमत्तेचा अवैध ताबा सोडण्यासाठी कलम 5 अन्वये तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वातआधी तुमच्या मालमत्तेवर स्टे लावावा लागेल, जेणेकरुन कब्जा करणारा व्यक्ती तुमची प्रॉपर्टी दुसऱ्याला विकणार नाही. कलम 5 अन्वयेनुसार तुमची मालमत्ता स्वत:च्या नावावर असेल आणि कोणी त्यावर अवैधरित्या ताबा केला आहे. तर कब्जा करणाऱ्यांवर सिव्हिल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) अंतर्गत तुम्हाला गुन्हा दाखल करावा लागेल.
याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पूना राम राजस्थानमधील बाडमेरची रहिवासी आहे. त्यांनी 1966 साली जमीन विकत घेतली होती. मात्र, ती जमीन एकाच ठिकाणी नसून वेगवेगळ्या ठिकाणी होती. जेव्हा जागेचा मालकी हक्क सांगण्याची वेळ त्याच्यावर आली. त्यानवेळी पूना रामला समजले की, मोती राम नावाच्या व्यक्तीने ती जागा त्याच्या ताब्यात घेतली आहे. मोती रामकडे त्या जागेचे कागदपत्रे सुद्धा नव्हते. त्यानंतर पुना राम यांनी जागा मिळवण्यासाठी कोर्टात केस दाखल केली.
त्यानंतर ट्रायल कोर्टाने पूना रामच्या बाजूने निकाल दिला आणि मोती रामला जागा खाली करण्याचे आदेश दिले.