लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली: बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील स्थलांतरित बिगरमुस्लीम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेले सुधारित नागरिकत्व विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाचे समर्थन करताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले की, हे विधेयक कोणत्याही धर्माविरोधात नाही. या विधेयकामुळे शेजारच्या देशांतील पीडित नागरिकांना खूप मोठी मदत मिळेल, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. 

या विधेयकामुळे बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बुद्ध आणि पारशी समुदायाच्या लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापैकी कोणत्याही धर्माची व्यक्ती सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतात वास्तव्याला असल्यास त्यांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. यापूर्वी नागरिकत्वासाठी १२ वर्षांचा कालावधी आवश्यक होता. 

या विधेयकाला आसाममधील स्थानिक नागरिकांकडून मोठ्याप्रमाणावर विरोध होत आहे. याच मुद्द्यावरून सोमवारी आसाम गण परिषदेने भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. आसाम गण परिषदेचा सुरुवातीपासूनच या विधेयकाला विरोध होता. या विधेयकावरून सुरु असलेल्या हिंसक आंदोलनामुळे आसाम होरपळत आहे. अशावेळी सरकार तेथील स्थानिक जनतेच्या भावनांचा अनादर करत आहे. त्यामुळे आम्ही भाजपची साथ सोडत असल्याचे आसाम गण परिषदेने स्पष्ट केले.