नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ते एलओसीपर्यंत भारतीय सैन्याच्या चोख सुरक्षा व्यवस्थेमुळे दहशतवादी घुसखोरी करण्याचं धाडस करत नाहीयेत. आयएसआय आता दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी मदत ही करत नाहीये. आता फक्त 108 दहशतवादी सीमेपलीकडील दहशतवादी लॉन्च पॅडवर शिल्लक आहेत. गुप्तचर संस्थांशी संबंधित सूत्रांनी ही वस्तुस्थिती उघड केली आहे.
दहशतवाद्यांच्या संख्येत घट
गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार सीमेपलिकडे राहणारे अतिरेकी इतके घाबरले आहेत की ते भारतात घुसखोरी करण्यासाठी लाँच पॅडवर येण्याचे टाळत आहेत. लॉन्च पॅडवर नवीन वर्षात दहशतवाद्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे सुरक्षा दलाच्या अहवालातून समोर आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी महिन्यात फक्त 108 दहशतवादी लॉन्च पॅडवर पाहिले गेले आहेत. भारतीय गुप्तचर यंत्रणा नियंत्रण रेषेवर सातत्याने नजर ठेवत आहेत. त्याचबरोबर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या युद्धबंदी करारामुळे दहशतवाद्यांना कव्हर फायर मिळत नाही, अशा परिस्थितीत नियंत्रण रेषा ओलांडणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान असल्याचे सिद्ध होत आहे.
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान युद्धविराम करार
24 आणि 25 फेब्रुवारी रोजी रात्री 12 वाजेपासून भारत-पाकिस्तान दरम्यान युद्धविराम करार संपूर्ण नियंत्रण रेषेवर (LOC) अंमलात आला आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सैन्य दलाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये हॉटलाईनवर झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला की, नियंत्रण रेषेवरील कोणताही वाद झाल्यास हा प्रश्न हॉटलाईनसह इतर मार्गांनी सोडविला जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या दोन महिन्यांपासून दोन्ही देशांमधील मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा सुरू होती. दोन्ही बाजूंकडून दोन्ही सैन्य एकमेकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप करीत राहतात आणि विनाकारण त्यांच्या नागरिकांना लक्ष्य करतात.
पाकिस्तानकडून 5432 वेळा युद्धबंदीचं उल्लंघन
पाकिस्तानकडून गोळीबार सुरु झाला की, दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरु व्हायची. भारतीय चौक्यांवर हल्ल्याचा पुरावाही भारतीय लष्कराने दिला आहे. अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या वर्षी पाकिस्तानने 5133 वेळा युद्धबंदींचं उल्लंघन केलं आहे. ज्यामध्ये 46 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्याचबरोबर यावर्षी 28 जानेवारीपर्यंत पाकिस्तानने 299 वेळा युद्धबंदीचा भंग केला, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. सैन्याने असेही म्हटले आहे की ताज्या करारावरील नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाचा नियंत्रण रेषेवरील तैनात सैन्याच्या संख्येवर परिणाम होणार नाही.