परराज्यात अडकलेल्यांच्या 'घरवापसी'ला केंद्र सरकारची सशर्त परवानगी

नवी दिल्ली : कोरोना लॉकडाऊनमुळे परराज्यात अडकलेल्यांना आपल्या राज्यात पुन्हा पाठवायला केंद्र सरकारने सशर्त परवानगी दिली आहे. केंद्रीय गृहखात्याने परराज्यात अडकलेले मजूर, विद्यार्थी, पर्यटक आणि यात्रेकरूंना त्यांच्या राज्यात जायला परवानगी देण्यात आली आहे, पण याबाबत गृहखात्याने काही अटी ठेवल्या आहेत.

परराज्यात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची मागणी गेले कित्येक दिवस अनेक राज्यांकडून होत होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये हा मुद्दा उचलून धरला होता. महाराष्ट्रात असलेल्या परराज्यातल्या मजुरांसाठी रेल्वेने स्पेशल ट्रेन सोडावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींसोबत झालेल्या बैठकीत केली होती.

मुंबईच्या वांद्रे स्टेशनवर झालेली मजुरांची गर्दी गाड्या सुरू होणार आहेत, या अफवेवरून झाल्याचा दावाही राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडून करण्यात आला होता. यानंतर आदित्य ठाकरेंनी यावरून केंद्राकडे बोट दाखवलं होतं. केंद्र सरकारने या मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी स्पेशल ट्रेन सोडली असती तर हा प्रकार घडला नसता, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले होते.

या अटींसह स्वत:च्या राज्यात जाता येणार

- नागरिकांना त्यांच्या राज्यात परत पाठवण्यासाठी राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी आणि नियमांचं पालन करावं. नोडल अधिकाऱ्याने त्यांच्या राज्यात अडकलेल्या नागरिकांची यादी तयार करावी.

- एखादा समूह जर परराज्यात अडकला असेल तर त्या दोन्ही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी एकमेकांशी सल्लामसलत करावी आणि रस्ते वाहतुकीबाबत परस्पर समन्वय करावा.

- परराज्यात जाणाऱ्या माणसांची चाचणी करावी. या माणसाता कोरोनाची लक्षणं आढळली नाहीत, तर त्यांची पाठवणी करण्यात यावी.

- समुहाला परराज्यात पाठवण्यासाठी बसचा वापर करावा. या बस सॅनिटाईज करण्यात याव्यात. बसमध्ये सोशल डिस्टन्सिंचं पालन व्हावं.

- प्रवास करताना दोन राज्यांमध्ये तिसरं राज्य असेल, तर त्या राज्याने प्रवाशांच्या वाहतुकीला परवानगी द्यावी.

- स्वत:च्या राज्यात पोहोचल्यानंतर अशा व्यक्तींची तिथल्या स्थानिक आरोग्य यंत्रणांनी तपासणी करावी. चाचणीनंतर कोरोनाची लक्षणे आढळली नाहीत, तर अशा व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात यावं. कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास अशा व्यक्तीला संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात यावं.