मुंबई : तुम्ही शेतकरी असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांचा त्यांचा 11वा हप्ता मे महिन्यात जारी केला जाऊ शकतो. याअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरमहा 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. सरकारकडून या योजनेचा लाभ फक्त अशाच शेतकऱ्यांना मिळतो, जे निश्चित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी आहेत.
केंद्र सरकारच्यावतीने अनेक अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 4 हजार 350 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाने अशा शेतकर्यांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. जे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत किंवा जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. अशा स्थितीत या वेळी सरकार केवळ अशाच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकणार आहे, जे योजनेच्या नियमानुसार पात्र ठरू शकतील.
पीएम किसान योजनेच्या या पात्रतेबाबत काही विशेष नियम आहेत जे खालीलप्रमाणे आहेत.
संस्थागत जमीनधारक ज्या शेतकऱ्यांकडे सरकारी शेतजमीन, कोणतेही ट्रस्ट फार्म आणि सहकारी शेततळे इत्यादी आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय अशी शेतकरी कुटुंबे ज्यांच्या घरात पूर्वी किंवा सध्या घटनात्मक पद आहे. म्हणजेच खासदार आणि आमदारांचाही या योजनेत समावेश नाही. राज्य विधान परिषद सदस्य, महापालिकांचे माजी व विद्यमान महापौर आणि जिल्हा पंचायतींचे माजी व विद्यमान अध्यक्ष यांचे कुटुंब या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
केंद्र किंवा राज्य सरकार, कार्यालये आणि विभागांचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. केंद्र किंवा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे विद्यमान किंवा माजी अधिकारी आणि केंद्राच्या अंतर्गत संलग्न कार्यालये किंवा स्वायत्त संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. मल्टी-टास्किंग कर्मचारी, वर्ग IV किंवा गट डी कर्मचारी या योजनेचा भाग असू शकतात.
निवृत्ती वेतनधारक ज्यांना 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक मासिक पेन्शन मिळते. इतर व्यावसायिक जसे की अभियंता, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट आणि इतर व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत व्यक्ती देखील या योजनेचे लाभार्थी नसतील.
अशा कोणत्याही शेतकरी कुटुंबाशी संबंधित असाल तर तुमच्या खात्यात पीएम किसान योजनेचे पैसे येणार नाहीत.