राफेल विमान खरेदी प्रकरणात होणार पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली :  राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची आता पुन्हा चौकशी होणार आहे. आधीच्या निकालाबाबत पुनरविचार करावा अशी मागणी केली मूळ याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मागे घ्यावा आणि या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी घ्यावी. याचिकाकर्त्यांना पुन्हा त्यांची बाजू मांडण्याची तोंडी संधी द्यावी, अशी मागणी तिन्ही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यानंतर याचिका कोणी दाखल करायची यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राफेल किंमतीबाबत दिलेल्या अहवालात शब्दांची फेरफार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

मूळ याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांनी ही याचिका दाखल करुन घेतली. आता याप्रकरणाची सुनावणी लवकरच होणार आहे. राफेलच्या किंमतीबाबत सरकारने सीलबंद लिफाफ्यात माहिती दिली होती. त्यात संयुक्त संसदीय समितीचा (सीएजी) अहवाल पीएसीकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला होता. सीएजीचा अहवाल पीएसीला देण्यात आला आणि हा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता. आम्ही केवळ प्रक्रिया सांगितली होती. मात्र कोर्टाचा गैरसमज झाला. कोर्टाने निर्णयात 'आहे' (is) ऐवजी 'करण्यात आले' (Has been) असे नमूद केले. दुर्दैवाने याचा चुकीचा अर्थ काढून वाद निर्माण करण्यात आला. ही बाब लक्षात घेऊन कोर्टाने संबंधित परिच्छेदात दुरुस्ती करावी वा गरज पडल्यास त्या अनुषंगाने नव्याने न्याय द्यावा, अशी विनंती सरकारने केली होती. निकालपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक २५ मध्ये त्रुटी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

कॅगचा अहवाल

राफेल करारावरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयात कॅगचा अहवाल सादर केला होता. मात्र, कॅगच्या अहवालातील कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यापूर्वी ती संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) सादर करावी लागते. संसदेचा विरोधी पक्ष नेता या समितीचा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खरगे समितीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. मात्र, राफेल व्यवहारावरील कॅगचा कोणताही अहवाल माझ्यासमोर आलाच नाही, असा दावा मल्लिकार्जून खरगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट शब्दांत टीका केली होती.