नवी दिल्ली : शेतक-यांच्या आत्महत्यांवरून सुप्रीम कोर्टानं आज केंद्राला फटकारलं आहे. देशात शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढतच आहेत. आत्महत्या झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करून उपयोग नाही, तर आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार काय पावलं उचलत आहेत, असा खडा सवाल न्यायालयानं केला.
येत्या सहा महिन्यांत शेतक-यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी काय काम केले, याची माहिती सादर करण्याचे आदेशही कोर्टानं दिलेत. सिटीजन क्रांती या संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे सुप्रीम कोर्टानं कान उपटलेत. यावेळी शेतक-यांसाठी २० योजना सुरू केल्या असून त्याचा सकारात्मक परिणाम वर्षभरात दिसेल, अशी माहिती केंद्र सरकारनं कोर्टाला दिली. एका रात्रीत शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखता येणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.