Abrogation Of Article 370: कलम 370 हटवल्याच्या घटनेला दोन दिवसांपूर्वी पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही जम्म-काश्मीरमधील परिस्थितीमध्ये थोडीही सुधारणा झाली नसल्याचं उद्धव ठाकरे गटाने म्हटलं आहे. मतांसाठी 370 कलमाचा वापर भारतीय जनता पार्टीने केला. मात्र सर्वसामान्य काश्मिरी लोकांच्या आयुष्यात कोणताही बदल झालेला नाही. असं असेल तर पाच वर्षांमध्ये सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये केलं तरी काय असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे. त्याप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी जम्मू-काश्मीरला दिला जात असेल तर तो कुठे रिचवला जातो? असा सवालही ठाकरे गटाने विचारला आहे.
"कश्मीरमधून 370 कलम हटवून पाच वर्षे पूर्ण झाली. संसदेत गृहमंत्री शहा यांनी 370 कलम हटवण्याची घोषणा केली तेव्हा जणू पाकिस्तान भारतात आणून ‘अखंड हिंदुस्थान’चे स्वप्न साकार होत असल्याचा आव आणि ताव गृहमंत्री शहा यांनी आणला. भाजपने कश्मीरातील 370 कलम हटवताच देशात दिवाळी साजरी केली. देश पुन्हा स्वतंत्र झाल्याचे घोषित केले. मोदी व शहा होते म्हणूनच कश्मीर स्वतंत्र झाला वगैरे सांगण्यात आले. काँग्रेस राजवटीत कश्मीर प्रांत गुलाम होता. भारतीय नागरिकांना कश्मीरात जाऊन जमीनजुमला खरेदी करण्याची मुभा नव्हती. तेथे उद्योगपती गुंतवणूक करू शकत नव्हते. 370 कलम काढल्याने आता कोणीही जाईल व जमीनजुमला खरेदी करू शकेल. कश्मिरी तरुणांना नोकऱ्या मिळतील असे जोरात सांगण्यात आले. या घटनेस 5 ऑगस्ट रोजी पाच वर्षे पूर्ण झाली, पण कश्मीरच्या स्थितीत काय बदल झाला? किती उद्योग, किती नोकऱ्या कश्मिरी तरुणांना मिळाल्या? याचे उत्तर नकारघंटा वाजवणारे आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.
"370 हटवल्याने कश्मिरी पंडितांच्या जीवनात काहीच फरक पडलेला नाही. पंडितांचे जीवन आजही जम्मूतील निर्वासितांच्या छावण्यांत नरकयातना भोगत आहे. 370 कलम हटवल्यानंतर पंडितांची घर वापसी होईल, त्यांना त्यांचा जमीनजुमला, सफरचंदाच्या बागा परत मिळतील, हिंदूंना त्यांची प्रतिष्ठा, मानसन्मान परत मिळेल, असे मोदी-शहांनी तेव्हा वारंवार सांगितले. यापैकी पाच वर्षांत काहीच घडलेले नाही व कश्मीरबाबतची मोदी-शहांनी दिलेली सर्व वचने फुसका बार ठरली. कश्मीरचे राजकारण 2014 व 2019 साली हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी झाले. त्याला पुलवामाच्या जवानांच्या हत्याकांडाची जोड मिळाली. भाजपने सत्ता मिळवण्यासाठी कश्मिरी पंडितांचे रक्त व अश्रू यांचे मोल दिले. 370 कलम हटविल्यावरही कश्मीरमधील रक्त व अश्रूंचे वाहणे थांबलेले नाही. पाच वर्षांत कश्मीर खोऱ्यात कोणताही नवा उद्योग आला नाही. त्यामुळे तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. जम्मूतील स्थिती वेगळी व प्रत्यक्ष कश्मीर खोऱ्यातील स्थिती वेगळी. पाच वर्षांत लष्करावर व सार्वजनिक ठिकाणी हजारांवर हल्ले झाले व त्यात दोनशेहून अधिक जवानांचे बलिदान कश्मीरात झाले हे चित्र धक्कादायक आहे," असं 'सामना'च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
"2024 मध्ये मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी शपथ घेत असताना कश्मीरात लष्कराच्या तळांवर अतिरेक्यांचे हल्ले सुरूच होते. 370 कलम हटवून आता पाच वर्षे झाली तरी कश्मीरात नागरी जीवन सुरळीत होऊ शकलेले नाही. तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था लष्कराच्या ताब्यात आहे. तेथे सशस्त्र दले विशेषाधिकार म्हणजे ऍफ्स्पा (एएफएसपीए) कायदा लागू आहे. पाच वर्षांत केंद्र सरकार तेथे विधानसभा निवडणूक घेण्याची हिंमत दाखवू शकलेले नाही. कश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा 370 कलम हटवल्यानंतर रद्द केला व कश्मीर हा एक केंद्रशासित भाग बनला. राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीरचा कारभार चालवीत आहे. त्यामुळे सर्वत्रच भ्रष्टाचार व अनागोंदी माजली," असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.
"राज्यपालांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. राज्यपालांनी त्यांच्या मुलाच्या लग्नात जेवणावळ घातली व त्याचे लाखोंचे बिल राजभवनातून मंजूर केले. हे असे लुटमारीचे प्रकार सुरू आहेत व 370 कलम यासाठीच काढले काय? असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. केंद्राकडून विकासाच्या नावाखाली कश्मीरात शेकडो कोटींचा निधी येतो तो कुठे जिरवला जातो? विकास काय झाला ते रहस्यच आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे. "पाच वर्षांत एकही नवा उद्योग नाही, नोकऱ्या नाहीत. कायदा-सुव्यवस्था नाही. कश्मिरी पंडितांची घर वापसी नाही. विधानसभेला लागलेले टाळे उघडले नाही, मग 370 कलमाचे केले काय?" असा सवाल ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.
"कश्मीर हे जेव्हा एका विशिष्ट परिस्थितीत विशेष दर्जा असलेले राज्य झाले, तेव्हा त्यास पाकिस्तानच्या संघर्षाची किनार होती. कश्मीरसाठी किंवा कश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी भाजपचे महागुरू श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बलिदान केल्याचे सांगितले जाते व भाजपची पाठशाळा असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तर 370 कलम हटवण्याचा विषय हिंदू अस्मितेशी जोडून राजकीय वातावरण निर्माण केले, पण श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा पूर्वेतिहास असे सांगतो की, देशात स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू असताना व फाळणीचा तणाव वाढत असताना भाजपचे महागुरू श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे पश्चिम बंगालात मुस्लिम लीगच्या मंत्रिमंडळात सामील झाले होते व स्वातंत्र्यासाठी सुरू झालेले ‘चले जाव’ आंदोलन बळाचा वापर करून चिरडू असे इंग्रजांना सांगत होते. त्यामुळे अशा विचारांचे श्यामाप्रसाद हे कश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी हुतात्मा झाले काय? हा नव्याने चिंतनाचा विषय आहे," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे.
"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सामाजिक व सांस्कृतिक काम बरे आहे, पण स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचे योगदान नाही, हे मान्यच करावे लागेल. आणीबाणीतही सरसंघचालकांची भूमिका ही समन्वयाची व सरकारच्या बाबतीत सहकार्याचीच राहिली. 1947 च्या पाकिस्तान आक्रमणात कश्मीरच्या भूमीत जे हुतात्मे झाले त्यात ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल हमीद अशा वीरांची नावे आघाडीवर आहेत. 370 कलम आहे की नाही याचा विचार न करता गेली 70 वर्षे सर्वच जातीधर्माचे जवान कश्मीरच्या संदर्भात सर्वोच्च त्याग करीत आहेत. 370 कलम हटवूनही संघर्ष व त्याग सुरूच आहे. कश्मीर खोऱ्यात काहीच बदललेले नाही. 370 कलमाची धूळफेक झाली. हिंदू मात्र आता जागा झाला आहे," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.