ते 8465 कोटी रुपये कुठे गेले? राऊतांचा सवाल; म्हणाले, 'पुलवामाचे सत्य पंतप्रधानांनी...'

राऊत यांनी कठोर शब्दांमध्ये साधला निशाणा

Sanjay Raut On PM Modi Over Article 370 & Kashmiri Pandit Issue: उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी काश्मीरमधील परिस्थितीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीबरोबरच केंद्र सरकावर निशाणा साधाला आहे. "कलम 370 हाच विकासाचा मुख्य अडथळा होता असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. 370 कलम हटवून चार वर्षे झाली. जम्मू-कश्मीरात निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत व कश्मिरी पंडित पुन्हा आपल्या घरी जाऊ शकलेले नाहीत. रामास मंदिर मिळाले पण पंडितांचा वनवास तंबूतले जगणे कायम आहे. मोदींच्या थापेबाजीला अंत नाही," असा टोला राऊतांनी लगावला आहे. 'सामना'मधील रोखठोक या सदरामधून राऊतांनी ही टीका केली आहे. 

सर्जिकल स्ट्राईकही संशयाच्या भोवऱ्यात 

"जेथे जातील तेथे आपले लाडके पंतप्रधान बिनधास्त खोटे बोलतात. 10 वर्षांची ही अखंड परंपरा आहे. खोटे बोलण्यास धाडस लागते. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे हे इतके धाडस येते कोठून? हा प्रश्न आपल्या देशवासीयांना पडला आहे. मोदींनी राजकीय थापेबाजी भरपूर करावी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित विषयांवर तरी खोटे बोलू नये ही किमान अपेक्षा आहे," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे. "पुलवामा हल्ल्यामागचे सत्य पंतप्रधान यांनी कधीच समोर येऊ दिले नाही. पुलवामा हल्ल्यात 40 जवान शहीद झाले व त्यांच्या हौतात्म्याचे राजकारण करून भाजपने लोकांकडे मते मागितली, पण हल्ला झाला कसा? 40 किलो आरडीएक्स आले कोठून? ज्या गाडीतून आरडीएक्सचा स्फोट झाला त्या गाडीचा संबंध गुजरातशी होता काय? यावर मोदींचे मौन आहे. बालाकोटवर झालेला सर्जिकल स्ट्राईकही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. असा कोणताच ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ पाकिस्तानवर झाल्याचा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे आता समोर आले आहे," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.

पंडितांच्या घरवापसीशिवाय...

कलम 370 चा मुद्दाही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. "पंतप्रधान मोदी जम्मू-कश्मीर आणि 370 कलमाबाबतही आता फसवाफसवी करू लागले. मोदी मंगळवारी जम्मूत गेले. त्यांनी सांगितले, “कलम 370 ही जम्मू-कश्मीरच्या विकासातील सगळ्यात मोठी भिंत होती. ही भिंत भाजप सरकारने पाडली. हे कलम हटवल्यानंतर राज्यातील जनतेला त्याचे समाधान मिळाले. 370 कलम हटवल्यानंतर महिलांना अधिकार मिळाले. यापूर्वी ते कधीच मिळाले नव्हते.” पंतप्रधान मोदी यांना तमाम देशवासीयांचा एकच सवाल आहे. भिंत पाडली असेल तर निर्वासितांच्या छावण्यांत खितपत पडलेल्या शेकडो कश्मिरी पंडितांची घरवापसी अद्याप का होऊ शकली नाही? पंडितांच्या घरवापसीशिवाय पंतप्रधान मोदी कश्मीरच्या विकासाच्या गप्पा मारतात, हे खोटेपणाचे लक्षण आहे," असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.

पंडितांचे पुनर्वसन कागदावरच 

"जम्मू-कश्मीरमधून 370 कलम हटवले, पण 370 कलम हटवूनही पंडितांची ‘घरवापसी’ सरकारी लाल फितीत अडकून पडली आहे. त्यामुळे मोदी यांनी कोणती भिंत पाडली? मोदी यांनी 2014 साली पंडितांच्या घरवापसीचे स्वप्न दाखवून देशभरातील हिंदूंना भावनिक साद घातली. मोदी सत्तेवर आले, पण पंडित व त्यांची कुटुंबे निर्वासित छावण्यांतच राहिली. आपल्याच देशात निर्वासित छावण्यांत राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या काळात अयोध्येत श्रीरामासाठी मंदिर उभे केले. तंबूतल्या वनवासी रामाला हक्काचे घर मिळाले, पण त्याच रामाचे भक्त जम्मूतील निर्वासित छावण्यांत घाणेरडे जीवन जगत आहेत. 370 कलम हटवल्यावरही पंडितांच्या जीवनातील नरकयातना मोदी संपवू शकले नाहीत. पंडितांचे पुनर्वसन कागदावरच आहे व मोदी सरकार त्यात फसवाफसवी करत आहे. जे सत्य आता समोर आले ते धक्कादायक आहे," असं राऊत म्हणालेत.

काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी एक दमडाही खर्च केला नाही

राऊत यांनी काश्मिरी पंडितांच्यासंदर्भातील एका घटनाक्रमाचाही उल्लेख लेखात केला आहे. "419 पंडितांच्या कुटुंबांनी सरकारी मदत व संरक्षणाशिवाय कश्मीर खोऱ्यात परतण्याचे साहस दाखवले. या सगळ्यांच्या वतीने केंद्रीय गृहमंत्रालयास तसे कळविण्यात आले, पण पाच वर्षांनंतरही या कुटुंबांच्या अर्जावर गृहमंत्रालयाकडून साधे उत्तर मिळालेले नाही. याला म्हणतात मोदी गॅरंटी," असा टोला राऊतांनी लागावला आहे. पुढे लिहिताना राऊत यांनी, "हे 419 पंडित त्याच 60 हजार कुटुंबांपैकी आहेत, ज्यांनी 1989 मध्ये अतिरेकी हल्ल्यानंतर खोऱ्यातून पलायन केले होते. या परिवारास 370 कलम हटवल्यानंतर कोणतेच सहकार्य सरकारकडून झालेले नाही. 2021 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य प्रशासनास स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, पंडितांच्या कश्मीरमधील ‘वापसी’ आणि पुनर्वसनासाठी योग्य सहकार्य करावे. पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्याच्या बजेटमधील 2.5 टक्के हिस्सा खर्च करावा, पण केंद्रशासित बनवलेल्या जम्मू-कश्मीर प्रशासनाने पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी एक दमडाही आतापर्यंत खर्च केला नाही," असा दावा राऊतांनी केला आहे.

ते 8 हजार 465 कोटी रुपये कुठे आहेत?

"जम्मू-कश्मीरचा संपूर्ण राज्याचा दर्जा 370 हटवल्यानंतर काढून घेतला गेला. त्यामुळे कश्मीर खोऱ्यात खदखद आहे. 370 हटवल्यानंतरही मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर खोऱ्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याची हिंमत दाखवू शकलेले नाही. याचाच अर्थ तेथे सर्वकाही सुरळीत नाही. 2019 पासून तेथे राज्यपालांचे शासन आहे. बजेटचा पैसा केंद्राकडून लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे आणि नंतर वित्त विभागात येतो. गेल्या 3 वर्षांत केंद्राकडून जम्मू-कश्मीर राज्याला 3.38 लाख कोटी मिळाले. या बजेटमधील 2.5 टक्के पैसा पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी वळवला असता तर 8 हजार 465 कोटी पंडितांच्या विकास-पुनर्वसनासाठी मिळाले असते, पण प्रशासनाने तसे काहीच केले नाही. तरतूद असूनही पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी पैसे दिले नाहीत. ही फसवाफसवीच आहे," असं म्हणत राऊतांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

सरकारचा पैसा नको, मदत नको केवळ एक नोडल अधिकारी द्या

"1989 मध्ये उत्तर कश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्यात राहणारे भरत कचरू आता जम्मूत राहतात. ते सांगतात, पुन्हा कश्मीरात जाऊन राहण्यास आम्ही तयार आहोत. आता काय व्हायचे ते होईल. सरकारला पुनर्वसनासाठी आम्ही तीन जागा दाखवल्या. आम्हाला सरकारचा पैसाही नकोय. फक्त जमीन उपलब्ध करून द्या. आम्हीच आमची घरे बांधू, पुनर्वसन करू. आम्हाला पुनर्वसनाच्या कामात मदत करण्यासाठी एक नोडल अधिकारी तरी नियुक्त करा. पण यापैकी सरकारने काहीच केले नाही. सरकार पंडितांचे ऐकायलाच तयार नाही," असा आरोप राऊतांनी केला आहे.

मोदी सरकारने फक्त राजकारण केले

"370 कलम हटवून मोदी सरकारने फक्त राजकारण केले. ‘हिंदू’ म्हणून पंडितांना काहीच लाभ झाला नाही. कोणतेही ‘पॅकेज’ नाही, कोणतेही लाभ नाहीत. सुरक्षा तर नाहीच. कश्मीरातून पलायन करून सरकारी नोकरीतील जे पंडित जम्मूस गेले त्यांचे पगारही रोखले. पंडितांची कुटुंबे त्यामुळे अडचणीत आली. राज्याच्या बजेटमधील 2.5 टक्के हिस्सा पंडितांच्या पुनर्वसनावर खर्च व्हावा हे निर्देश प्रत्यक्ष अमलात आलेच नाहीत. 370 कलम हटवल्यानंतरही कश्मीर खोऱ्यातील अशांतता, अस्थिरता, पंडितांचा वनवास आणि सैनिकांवरील हल्ले कायम आहेत. मग मोदींनी केले काय?" असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला आहे.

पुन्हा चित्रपटाची मदत

पुन्हा चित्रपटाची मदत घेतली जात असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला आहे. "‘कश्मीर फाईल्स’ या चित्रपटातील पंडितांवरील अत्याचारांचे आर्थिक व राजकीय लाभ अनेकांनी घेतले. तो एक प्रचारकी चित्रपट होता. आता ‘कलम 370’ हा आणखी एक चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या चित्रपटाची प्रसिद्धी सुरू केली आहे. ‘आर्टिकल 370’ चित्रपटामुळे खोऱ्यातील पंडितांचा देशभरात जयजयकार होईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. अर्थात त्या जयजयकारात ‘पंडित’ सामील नसतील. कारण त्यांची फसवणूक व कश्मीरप्रश्नी पंतप्रधानांची थापेबाजी सुरूच आहे. सत्य इतकेच की, श्रीरामास घर मिळाले, पण रामाचे भक्त कश्मीरातील पंडित आजही ‘तंबू’त आहेत. 370 कलम काढून त्यांचा काय विकास झाला?" असा प्रश्न राऊत यांनी विचारला आहे. 

श्यामाप्रसाद मुखर्जींचा कलम 370 ला विरोध होता हा दावा खोटा कारण...

"संविधान सभेत 370 कलमातील प्रावधानांच्या विरोधात किती सदस्यांनी मतदान केले? उत्तर : फक्त 1. ते सदस्य श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते काय? उत्तर : नाही! मग 370 कलमास विरोध करणारा तो खरा राष्ट्रभक्त कोण होता? उत्तर : मौलाना हसरत मोहानी. मुखर्जी ‘भारत छोडो’, ‘चले जाव’ आंदोलनात सामील होते? उत्तर : नाही! मग मुखर्जी काय करत होते? उत्तर : त्यांनी ब्रिटिशांना एक पत्र लिहून ‘चले जाव’ आंदोलन पोलिसी बळाने मोडून काढण्याची मागणी त्या वेळी केली. देश लढत असताना ते बंगालमधील मुस्लिम लीगच्या सरकारमध्ये सामील होते व आनंदात होते," असा संदर्भही राऊत यांनी लेखात दिला आहे. हा संदर्भ देत राऊत यांनी, "म्हणजे कश्मीरसाठी मुखर्जी यांनी बलिदान केले व 370 कलमास मुखर्जी यांचा विरोध होता हे प्रकरण जरा खोटे वाटते," असं म्हटलं आहे.

तंबू उखडला जाईल असे वातावरण

"370 कलम हटवून मोदी सरकारने काय भले केले? सर्व प्रश्न तेथेच आहेत आणि कश्मिरी पंडितदेखील तंबूत जिणे जगत आहेत! सततच्या खोटेपणामुळे पंतप्रधान मोदी उघडे पडले आहेत. त्यांचा तंबू उखडला जाईल असे वातावरण देशात आहे," असं राऊत लेखाच्या शेवटी म्हणालेत.