...म्हणून सरकारने ऐनवेळी ई-कॉमर्स कंपन्यांना घरपोच डिलिव्हरीची परवानगी नाकारली

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून रविवारी ई-कॉमर्स कंपन्यांना लॉकडाऊनच्या नियमांतून देण्यात आलेली सूट मागे घेण्यात आली. यापूर्वी १५ एप्रिलला केंद्र सरकारकडून ई-कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक गोष्टींशिवाय इतर वस्तूंच्याही घरपोच डिलिव्हरीला परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे कोरोनाचे कन्टेन्मेंट झोन वगळून इतर ठिकाणी वस्तू घरपोच करण्याचा ई-कॉमर्स कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून जोरदार तयारीही करण्यात आली होती. 

मात्र, आता ऐनवेळी केंद्र सरकारने ही परवानगी नाकारली आहे. यासाठी लहान व्यापाऱ्यांच्या संघटनांचा दबाव कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. या संघटनांनी सरकारला लिहलेल्या पत्रात म्हटले होते की, लॉकडाऊनमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तू वगळून इतर दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी नाही. मात्र, ई-कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक गोष्टींशिवाय इतर वस्तू घरपोच करण्याची परवानगी दिल्यास तो लहान व्यापाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. यामुळे ग्राहकांचा ओढा ई-कॉमर्स कंपन्यांकडे वाढेल आणि व्यापारात असमतोल निर्माण होईल, अशी नाराजी लहान व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली होती. 

त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव राजीव भल्ला यांनी रविवारी तातडीने आदेश काढून ई-कॉमर्स कंपन्यांना देण्यात आलेली परवानगी रद्द केली. यानंतर कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्यात आले. २१ एप्रिलपासून कोरोनाचा प्रभाव कमी असलेल्या भागांमध्ये परिस्थितीनुसार उद्योग-व्यापार सुरु करण्यात येतील. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, DTH केबल सर्व्हिस आणि आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच ग्रामीण भागातही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून मनरेगा आणि सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.