काय आहे 'झिरो एफआयआर'? जी दाखल करण्यास पोलीस नकार देऊ शकत नाहीत

मुंबई : नुकत्याच, हैदराबादमध्ये घडलेल्या 'निर्भया' बलात्कार आणि हत्याकांडानंतर महिलांच्या सुरक्षेबद्दल पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. हैदराबादच्या निर्भयाच्या नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण आपल्या हद्दीत येत नसल्याचं सांगत पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला. आंध्रप्रदेशच्या पोलीस महासंचालक गौतम समांग यांनी तत्काळा राज्यातील सर्वच पोलीस स्टेशन्समध्ये तत्काळ 'झिरो एफआयआर' नियम लागू करण्याचे आदेश दिलेत. गंभीर प्रकरणांत पोलिसांनी आपल्या हद्दीतील घटना आहे किंवा नाही हे न पाहता तक्रारदारांची तक्रार दाखल करून घ्यायला हवी, असा हा नियम सांगतो.

झिरो एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया

झिरो एफआयआरनुसार, ज्या ठिकाणी गुन्हा किंवा अपघात घडला असेल तिथून जवळ असलेल्या कोणत्याही पोलीस स्टेशनमद्ये प्राथमिक तपास अहवाल अर्ज (एफआयआर) दाखल करता येतो. त्यानंतर तो ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येतो तिथं पाठवला जातो. त्यामुळे घटनेवर त्वरीत कारवाई करणं शक्य होतं. 

झिरो एफआयआर एखाद्या सामान्य एफआयआर प्रमाणेच नोंदविली जाते. केवळ फरक असतो तो सिरीयल क्रमांकाचा... झिरो एफआयआर त्वरीत दाखल करण्यात येते त्यामुळे त्याला सीरियल क्रमांक दिला जात नाही तर 'शून्य' असा क्रमांक दिला जातो.

झिरो एफआयआरमध्ये स्टेशन प्रभारीला चौकशी सुरू करण्यासाठी मॅजिस्ट्रेटच्या परवानगीची गरज नसते. बलात्कार आणि हत्यासारख्या प्रकरणांत पोलीस स्वत: झिरो एफआयआर दाखल करून कारवाई सुरू करू शकतात. 

झिरो एफआयआरमध्ये तक्रारकर्ती महिला असेल तर एखाद्या महिला पोलिसाचं तिथं उपस्थित असणं आवश्यक आहे. तक्रार पोलिसांद्वारे लिहिली जावी. तक्रारकर्त्याला तक्रार वाचण्याचा अधिकार आहे. 

या तक्रारीखाली तक्रारकर्त्यांची सही असणं आवश्यक आहे आणि याची एक कॉपीही त्याला देणं आवश्यक आहे.

तक्रारकर्त्याचं नाव, पत्ता अशा माहितीशिवाय घटना कधी, केव्हा आणि कशी घडली हे लिहिणंही आवश्यक आहे.

जर आरोपींची नावं आणि ठिकाण माहीत असेल तर त्याचीही यात नोंद व्हावी.

वर्मा समिती आणि झिरो एफआयआर

दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी निर्भया हत्याकांड घडल्यानंतर 'झिरो एफआयआर'ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करत 'झिरो एफआयआर' नियम लागू करण्यात आला. बलात्कार आणि हत्या अशा गंभीर प्रकरणांत पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्यास नकार दिला तर नागरिक थेट पोलीस अधिक्षकांकडे याबद्दल तक्रार दाखल करू शकतात. एफआयआर नोंदवून घेण्यास नकार देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या नियमानुसार करण्यात आलीय.

'झिरो एफआयआर' हा बलात्कार पीडितेचा आणि तिच्या कुटुंबीयांचा अधिकार आहे

बलात्कार हा गंभीर गुन्हा मानण्यात येतो. अशा प्रकरणांत कोणतीही महिला आपल्या जवळचं कोणतंही पोलीस स्टेशन गाठून झिरो एफआयआरद्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकते. ही तक्रार दाखल करण्यास पोलीस नकार देऊ शकत नाहीत. अशावेळी बलात्कार पीडित महिलेवर सर्वांसमोर जबाब देण्यासाठी दबाव आणता येत नाही. महिला कॉन्स्टेबल आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना खासगीत जबाब देणं हा या महिलेचा अधिकार आहे. 

उल्लेखनीय म्हणजे, २०१३ मध्ये आसाराम बापूविरुद्ध झिरो एफआयआर दाखल झाल्यानंतरच त्याच्यावर कारवाई करून त्याला अटक करण्यात आली होती. पीडित तरुणीच्या पालकांनी जोधपूरच्या आश्रमात घडलेल्या बलात्काराची तक्रार दिल्लीच्या पोलीस स्टेशनमध्ये 'झिरो एफआयआर' नोंदवली होती.