Work From Home : 'वर्क फ्रॉम होम' करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज
'वर्क फ्रॉम' होमसाठी (Work From Home) करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. नवा कायदा येणार आहे.
)
मुंबई : Work From Home : जगभरात कोरोनाचा उद्रेक दिसून आला. कोरोनामुळे संपूर्ण जीवनावर त्याचा मोठा प्रभाव पडला. तर कोरोनामुळे जगात लॉकडाऊन लावण्यात आले. अनेक कंपन्यांनी कोणताही धोका नको म्हणून घरून काम करा, हा पर्याय पुढे आणला. आता घरुन काम करणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. Work From Home साठी नवा कायदा करण्यात येणार आहे. याला लाभ घरातून काम करणाऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे 'वर्क फ्रॉम' होमसाठी करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे.
कोरोनाच्या उद्रेकाने रिमोट वर्किंग संकल्पनेसह (Work From Home) जागतिक स्तरावर प्रयोग करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. कामाचे वातावरण अचानक जागतिक स्तरावर एक नवीन प्रयोग उघड आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या कामगारांना परिस्थिती पुन्हा सामान्य होईपर्यंत घरून काम करण्यास सांगितले आहे. तर काहींनी कायमस्वरूपी घरातून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरून काम करणे हा रोजगार क्षेत्राचा नवा नियम बनत आहे आणि कामाचा एक सामान्य मार्ग म्हणून ओळखला जात आहे.
कोरोनाच्या उद्रेकांनतर बर्‍याच कंपन्या प्रथमच घरातून काम सुरू करत आहेत. काही बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. त्याच वेळी, कामकाजाच्या संरचनेतील असे बदल नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघांसाठी अतुलनीय कायदेशीर आणि आर्थिक आव्हाने निर्माण करत आहेत. त्याच वेळी, भारताचे कामगार कायदे आणि कामगार संहिता या विषयावर बहुतेक मौन आहेत आणि जरी काही तरतुदी केल्या आहेत तरीही त्या घरून कामाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.
त्यानुसार 'वर्क फ्रॉम' होमसाठी (Work From Home) करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. नवा कायदा येणार आहे. कामाच्या तासांबरोबरच वीज, इंटरनेट वापराच्या भत्त्याचा विचार केला जाणार आहे. वर्क फ्रॉम होमसाठी कामाचे तासही निश्चित होणार आहेत. वर्क फ्रॉम होमसाठी कायद्याच्या चौकटीवर सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे.
कोरोनाचा भारतात शिरकाव झाल्यानंतर लॉकडाऊनमुळे 'वर्क फ्रॉम होम' हे कामाचं नवं प्रारूप उदयास आलं. मात्र, वर्क फ्रॉम होममुळे घरातील वीजेचा आणि इंटरनेटचा वापर वाढला. तसेच, कामाच्या तासावर नियंत्रण नव्हतं. याबाबत सरकारी पातळीवर विचार सुरू असून, वर्क फ्रॉम होमसाठी कायदा येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात वीज, इंटरनेट वापराच्या भत्त्याचा विचार केला जाणार आहे.