आंबील झोपडपट्टीवरील कारवाईनंतर राज्य सरकारकडून तातडीची बैठक, घेतला हा निर्णय

मुंबई : पुण्यातील आंबील ओढ्याच्या लगत असलेल्या झोपडपट्टी (Ambil slum) हटवण्याच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाचे आदेश असतानाही पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) कारवाई केली. दरम्यान, ही कारावई योग्यच आहे, असे पुणे महापालिकेने म्हटले आहे. दरम्यान, झोपडपट्टीवर बुलडोझर फिरवल्यानंतर (Action on Ambil slum in Pune) या प्रकरणी मोठा वाद निर्माण झाला. पुण्यातल्या या प्रकरणाचे मुंबईतही पडसाद उमटले. 

राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, शिवसेना नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या उपस्थित होत्या. तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवरून पुणे महापालिकेचे अधिकारीही उपस्थित होते. पीडित कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचे आश्वासन यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, याबाबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशीही चर्चा केली.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की,पर्यायी व्यवस्था केली होती. कायमस्वरूपी योजना झाल्यावर पात्र झोपडपट्टीधरकाना घर देण्याचा निर्णय घेतला होता. पावसाळ्यात कारवाई होऊ नये ही नीलम गोऱ्हे यांची मागणी होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे. कोणालाही वाऱ्यावर सोडू नये भूमिका आहे. दरम्यान, न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ठ आहे.

ओढ्याच्या बाजूला घर असल्याने पावसाळ्यात पूर येतो. रहिवाश्यांबरोबर बैठक झाल्या होत्या, त्यांची एक समिती होती. शासन भूमिका स्पष्ट आहे की, कुणालाही बेघर करणार नाही. कारवाई करताना 200 मीटर वर व्यवस्था केली होती. ही कारवाई महापालिका आणि एअरए स्तरावर झाली आहे. मात्र, कोणीही पावसाळ्यात घरापासून वंचित होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.