'रेरा' अंतर्गत इमारतीची नोंदणी केली असेल, तरच घर घ्या

मुकूल कुलकर्णी, झी मीडिया नशिक  : आर्थिक शिस्त लावण्या बरोबरच बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने रेरा कायदा अमलात आणला. या कायद्याविषयीची संभ्रमवस्था आणि भीतीपोटी बांधकाम व्यवसायिकांना नगररचना विभागाकडे भोगवटा साठी अर्ज करून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न  केला.

एकट्या जुलै महिन्यात तब्बल ७०६ प्रकल्पांचे अर्ज दाखल झालेत. त्यापैकी २८७ प्रकल्प मंजूर झाल्याने ते रेराच्या कचाट्यात सापडणार नाहीत.

नाशिक शहरातील बांधकम क्षेत्रात गेल्या तीन साडेतीन वर्षापासून मंदी बघयला मिळतेय. आधी कपाटाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघत नसल्याने बांधकाम परवानग्या रखडल्या होत्या.  त्यात राष्ट्रीय हरित लावाद्याच्या निर्ण्यायाची भर पडली आणि पूर्णत्वाचे दाखले देण्यावरच निर्बंध लादण्यात आले. 

बांधकाम व्यसायिक आणि प्रशासन यांच्या कायदेशीर भांडणामुळे ग्राहकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत होता. त्यामुळे हे सर्व रखडलेले प्रकल्प रेरा कायद्याअंतर्गत १ ऑगस्ट पूर्वी नोंदणी होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

 मात्र शहरात सुरु असणाऱ्या हजारो प्रकल्पापैकी केवळ ३०० जणांनी ३१ जुलै पर्यंत रेरा अंतर्गत नोंदणी केली. तर रेरा च्या कायद्यातून स्वताचा बचाव करण्यासाठी एक एप्रिल २०१७ पासून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत ८८४ प्रकल्पांना भोगवटा मिळावा म्हणून बांधकाम व्यवसायिकांनी नगररचना विभागात नोदणी  केली.  त्यापैकी ६९० प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वाधिक अर्ज जुलै महिन्यात दाखल झालेत.  बांधकाम  व्यवसायिकांनी तब्बल ७०६ प्रकल्पांचे अर्ज दाखल केले.. त्यापैकी २८७ प्रकल्पांना एका महिन्यात भोगवटा देण्यात आलाय.

ग्राहकांनी घरासाठी कर्ज काढलंय. दुरीकडे त्यांना घरभाडंही द्यावं लागत होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या सोयीसाठी काही बांधकाम व्यवसायिक पुर्णत्वाचा दाखला मिळण्याआधीच घराचा ताबा दिल्यची सारवासारव करताहेत. त्यामुळे या वादात आता  ग्राहक पंचायतीनं ही उडी घेतलीय.

ग्राहक हिताचे सरक्षण करणे ही बांधकाम व्यवसायिक आणि प्रशासन या दोघांचीही जबाबदारी आहे.

मात्र नाशिकमध्ये त्याच्या उलट चित्र बघायला मिळतंय. त्यामुळे यापुढे बांधकाम व्यवसायिकांनी रेरा अंतर्गत इमारतींची नोंदणी केली आहे की नाही याची खात्री करूनच घराचा ताबा घेण्याच्ये आवाहन ग्राहक पंचायतीने केलं आहे.

राजकारण आणि बांधकाम व्यवसायिक यांचे घनिष्ट संबध असल्याचे वेळोवेळी समोर आला आहे. कित्येक नेत्यांच्या राजकीय वाटचालीत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरुपात बिल्डर लॉबीचा हातभार दिसून येतोय.  त्यामुळे बांधकम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी निर्मिती करण्यात आलेल्या रेरा कायद्यातून या पुढेही त्यातून पळवाटा शोधल्या जाणार नाहीत याची शाश्वती सध्यातरी कोणीच देत नाहीय.