Chandrapur Zilla Parishad: नागरिकांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदांना निधी दिला जातो. पण या निधीची अनेकदा चांगले व्यवस्थापन होत नाही. पुरवठादारांच्या माध्यमातून गरजूंपर्यंत सरकार दिलेली मदत पोहोचते. अनेकदा नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहोचत नाहीत तर काहीवेळी पुरवठादारांना पैसे दिले जात नाहीत. चंद्रपूर जिल्ह्यात असाच प्रकार उजेडात आला असून एका पेन्सिलने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेवर जप्तीची नामुष्की आणली. 25 वर्ष आधीचे हे प्रकरण आहे. त्यावेळी केलेल्या पेन्सिल पुरवठ्याचे बिलच दिले गेले नव्हते. यानंतर पुरवठादार याप्रकरणी न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात गेला. पुढे न्यायालयाच्या बेलीफसह जप्ती आदेश पोचले आणि जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला विनंती करत 4 दिवसांचा कालावधी मागितला. प्रकरण जिंकलेल्या पुरवठादाराने विनंती मान्य केल्यान मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची टेबल-खुर्ची-कॉम्प्युटर जप्ती टळली. पण या सर्वात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे.
एका पेन्सिलने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेवर जप्तीची नामुष्की आणली. जिल्हा परिषदेने 25 वर्ष आधी केलेल्या पेन्सिल पुरवठ्याचे बिल पुरवठादाराला दिलेच नव्हते. ही रक्कम 5 लाख 18 हजार एवढी होती. पुरवठादाराने 2006 मध्ये याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू केली आणि अखेर प्रकरण न्यायालयातून जिंकत मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालय साहित्यावर जप्ती आणली.
आज न्यायालयाच्या बेलीफसह जप्ती आदेश जिल्हा परिषद मुख्यालयात पोचल्यावर जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली. संवाद आणि चर्चेनंतर अधिकाऱ्यांनी विनंती करत पुरवठादाराला 4 दिवसांचा कालावधी मागून बिल देण्याचे आश्वासन दिले.
25 वर्षे बिलासाठी प्रतीक्षा केलेल्या पुरवठादाराने ही विनंती मान्य केल्याने मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची टेबल-खुर्ची-संगणक जप्ती तूर्तास टळली आहे. मात्र यामुळे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार पुरता उघड झालाय.