जळगाव : राज्यातल्या धोबी समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारनं दिलं होतं. गेल्या ६१ वर्षांपासून सरकारनं आश्वासन न पाळल्याने धोबी समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीनं जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकप्रतिनिधींचे प्रतिकात्मक कपडे धुणे करण्यात आलं. घटनेत धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचं आरक्षण देण्याचं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे डॉ. दशरथ भांडे समितीने देखील परीट धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचं आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. तरीही सरकार आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने नेत्यांचे कपडे धुणे आंदोलन केलं आहे. आता तरी सरकारला जाग येईल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा धोबी समाज आरक्षण समन्वय समितीला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात पेटलेला होता. भाजप सरकारने यावर विधेयक आणत हा मुद्दा काही प्रमाणात थंड केला पण कोर्टात मराठा आरक्षणावर सुनावणी अजूनही सुरु आहे. त्यानंतर धनगर, मुस्लीम समाजाने देखील आरक्षणाची मागणी केली आहे. मराठा समाज मोठा असल्याने त्यांच्यासारखे आंदोलन हे लहान समाज करू शकत नाहीत. त्यामुळे संविधानाने दिलेले आरक्षण या सर्व लहान समाजांना देण्यात यावे, अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघाने मुख्यमंत्री यांना केली आहे. बारा बलुतेदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष गजानन वाघमारे, धोबी समाज आरक्षण कृती समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अनिल शिंदे, कुंभार समाज जिल्हाध्यक्ष रामकृष्ण सावीकर, वामनराव कवडे, बारा बलुतेदार महासंघ जिल्हा संघटक गणेश पाटसुलकर, कुंभार समाज विकास संस्था महाराष्ट्र अध्यक्ष देवराव कापडे, बेलदार समाजाचे मोतीराम चौरे, सुतार समाजाचे रमेश खेडकर, गुरव समाजाचे दिलीप पुसदकर, शिंपी समाजाचे विजय जोत, बेलदार समाजाचे दिलीप सुल्ताने यांनी ही मागणी केली आहे.