अध्यादेश फेटाळत महाविकासआघाडीला राज्यपालांकडून पुन्हा दणका

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : महाविकासआघाडी आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं समीकरण फारचं जिव्हाळ्याचं नाही. अनेकदा याचा प्रत्यय आला आहे. त्यातच आता आणखी एका घटनेची बर पडली आहे. ज्यामध्ये राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाविकासआघाडी सरकारला दुसरा दणका देत थेट सरपंच निवडीचा अध्यादेश राज्यपालांनी फेटाळला आहे. 

कोश्यारी यांनी यापूर्वी विधान परिषदेतील दोन रिक्त जागा भरण्याबाबत सरकारचा प्रस्तावही परत पाठवत सरकारला धक्का दिला होता. आता, त्यांनी सरपंच निवडीबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकासआघाडीत असणारा मतभेद पुन्हा स्पष्ट झाला आहे. 

राज्यपालांकडून घेण्यात आलेली ही भूमिका पाहता सरकारला पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक आणावं लागेल. फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. जो लागू करण्यासाठी त्याबाबतचाच अध्यादेश राज्यपालांच्या मंजूरीसाठी पाठवला पण राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे महाविकासआघाडीला राज्यपालांनी पुन्हा दणका दिल्याचं पाहायला मिळालं.

काय होता महाविकासआघाडीने घेतलेला निर्णय ? 

सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या दृष्टीने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम ७, कलम १३, कलम १५, कलम ३५, कलम ३८, कलम ४३, कलम ६२, कलम ६२अ मध्ये सुधारणा आणि कलम ३०अ-१ब व कलम १४५-१अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.