Maharashtra Vidhan Parishad Monsoon Session: राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देताना अनेक विषयांवर भाष्य केलं आहे. अगदी सिंचन योजनांपासून ते हमीभाववाढीपर्यंतच्या घोषणा फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात केल्या आहेत. फडणवीस यांनी राज्यातील रोजगाराबरोबरच राज्यातील स्मार्ट मीटरची योजना, राज्याचं बंदरांसंदर्भातील धोरण याबद्दलची माहिती विधानसभेमध्ये दिली.
सव्वा दोन वर्षात 1 लाख लोकांना नोकऱ्या दिल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना फडणवीस यांनी 70 लाख मुलांच्या परीक्षा घेतल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलेलं. "मी दिलेली माहिती चुकीची असेल तर माझ्यावर हक्कभंग आणा," असंही फडणवीस म्हणाले, "यापुढे टीसीएसच्या अधिकृत सेंटरवरच ही परीक्षा घेतली जाणार बाकी कोणत्याही ठिकाणी घेतली जाणार नाही," असं फडणवीसांनी जाहीर केलं. पेपर फुटीवर याच अधिवेशनामध्ये कायदा घेऊन येणाचा प्रयत्न करत आहे, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. उमेदवारांची संधी जावू नये म्हणून पोलिस भरती सुरु केली आहे. 55 टक्के मैदानी चाचणी पूर्ण झाल्या आहेत. दोन वर्षात 34 हजार आणि 9 हजार अशी पोलीस भरती करण्यात आली आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
स्मार्ट मीटर टेंडर अदानी ला दिल्यामुळे सामान्य माणसांच्या खिशाला कात्री लागणार असल्याचा आरोप झाला होता, यावर बोलताना फडणवीसांनी विधानसभेमध्ये, "सर्व सामान्य माणसांना स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्यात येणार नाहीत," असं म्हटलं आहे. फडणवीस यांनी हमीभाव वाढवल्याची घोषणा आपल्या भाषणादरम्यान केली आहे. सोयाबीनला 4892 हमीभाव देण्यात आला आहे. यावर्षाचा हमीभाव 292 रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे.
121 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिभाषणावरील चर्चेला विधानपरिषदेत दिली आहे. वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्प करणार असल्याचं फडणवीसांनी जाहीर केलं आहे. नार पार गिरणा कोकणातील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. तसेच राज्यात नवीन 9 धरणं तयार करत आहोत, असंही फडणवीस म्हणाले.
अटल सेतूला कुटेही खड्डा नाही, अशी माहितीही फडणवीसांना दिली. लाडकी बहीण योजनेचा कालावधी 60 दिवसांनी वाढवल्याची माहिती फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. एका कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ मिळणार असल्याचंही फडणवीस म्हणालेत. 100 टक्के विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
तसेच बंदरांबद्दल बोलताना फडणवीसांनी, "पुढच्या 30 वर्षांची महाराष्ट्राची मालमत्ता पोर्ट ठरवेल. मोठ्या पोर्टची देशात कमतरता होती वाढवण बंदरच्या माध्यमातून त्यात जोडले जात आहोत. केंद्राने वाढवण बंदराला परवानगी दिली आहे," अशी माहिती दिली.