ग्रामपंचायत निवडणूक निकालानंतर सरपंच आरक्षण सोडत

मुंबई : राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीतील सरपंच आरक्षण सोडत निकालानंतर काढली जाणार आहे. याआधी निवडणुकीच्या आधीच सरपंच आरक्षण सोडत काढली जायची. आधी आरक्षण सोडत काढल्याने अनेक गैरप्रकार होत होते. जातीची आरक्षण सोडत आधी निघाल्याने अनेकदा सरपंचपदासाठी जोरदार रस्सीखेच व्हायची त्यातून गैरप्रकार व्हायचे. 

काही ठिकाणी जातीचं बोगस प्रमाणपत्र घेऊन सरपंचपदाची निवडणूक लढवली जात होती. मात्र आता सरकारने ही आरक्षण सोडत निकालानंतर काढली जाणार असल्याचं जाहीर केलंय. मात्र भाजपने याला कडाडून विरोध केला आहे.

ज्या आठ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीआधीच सरपंचपदासाठी आरक्षण जाहीर झालं आहे ते देखील आता रद्द होणार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतलाय.

याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीआधी सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. राज्यात ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून 18 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवायची असेल तर उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते दिलेल्या कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावतीही जोडावी लागणार आहे.

जिल्ह्यानुसार ग्रामपंचायतींची संख्या

नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189, गडचिरोली- 362, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553