मुंबई : सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी नेमण्यात आलेल्या लाड पागे समितीच्या शिफारसी लागू करण्याचा आणि सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी २०१८ साली लागू केलेला शासन निर्णय सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत सांगितलं.
नागपूर महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे. या मागणीसाठी सफाई कर्मचारी आझाद मैदान येथे उपोषणास बसले आहेत याकडे आ. विनायक मेटे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना सफाई कामगारांसाठी नवीन धोरण आणण्याचा विचार शासन करत आहे. सोबतच त्यांचे श्रम कमी करून यंत्राच्या माध्यमातून त्यांचे काम अधिकाधिक कशाप्रकारे करता येईल यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. सफाई कर्मचाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न निकाली काढण्यात येतील असे सांगितले.