दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यातील आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. २०२०-२१ या वर्षासाठी म्हणजे पुढील वर्षभरासाठी आमदारांची ३० टक्के वेतन कपात करण्यात येणार आहे.
कोरोनामुळे देशभरात मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. सगळे व्यवहार ठप्प असल्यानं सरकारला करातून मिळणारं उत्पन्नही थांबलं आहे. केंद्र सरकारनंही काही दिवसांपूर्वी सर्व खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपात केली होती. याशिवाय खासदार फंडही दोन वर्षांसाठी स्थगित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पगारातही ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारसमोरही मोठं आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार एकाचवेळी न देता तो टप्प्याटप्प्यात देण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. आता आमदारांचं वेतनही कमी करण्यात आलं आहे.
प्रत्येक राज्यात आमदारांचा पगार वेगवेगळा असतो. महाराष्ट्रात आमदारांचा पगार प्रति महिना २ लाख ३२ हजार इतका आहे. या पगारातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कम आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदाराचे उत्पन्न वेगवेगळे असल्याने आयकराची रक्कम वेगवेगळी असते.
आता आमदारांच्या पगारात कपात झाल्याने त्यांना महिना १ लाख ६२ हजार रुपये वेतन मिळणार असून त्यातून करांची रक्कम वजा करून त्यांना पगार मिळणार आहे. ३० ट्क्के वेतन कपातीमुळे आमदारांच्या पगारात दरमहिना सुमारे ७० हजार रुपये कमी होणार आहेत.
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील आमदारांना केवळ ४० टक्केच पगार देण्यात आला होता. आमदारांच्या मार्च महिन्याच्या पगारात ६० टक्के कपात करण्यात आली होती. आता वर्षभर त्यांना ३० टक्के कपात करून वेतन दिले जाणार आहे.
कर्नाटक, ओरिसा आदी राज्यांमध्येही आमदारांच्या पगारात कपात करण्यात आली आहे. तर ओरिसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये या महिन्यात आमदारांसह सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही कपात करण्यात आली आहे.