ओबीसी आयोगासाठी ४३० कोटींची तजवीज

मुंबई : ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द झाल्यानंतर आता राज्य शासनाला जाग आली. तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यास परवानगी देण्याची मुदत राज्य सरकारने न्यायालयाकडे मागितली आहे. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद राज्य सरकारने आज विधिमंडळात पुरवणी मागणी सादर करून केली आहे.

राज्य इतर मागासवर्ग आयोगासाठी सरकारने याआधीच ५ कोटी मंजूर केले होते. मात्र, हा निधी कमी पडत असल्यामुळे आयोगाने निधी वाढवून देण्याची मागणी केली होती. तसेच, नाराजीचे पत्र सरकारला पाठविले होते.

त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. यामुळे राज्यातील ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. तर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत होते. मात्र,  सरकारने आता पुरवणी मागण्यांद्वारे ४३० कोटींची तरतूद करून ओबीसी नेत्यांची नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निधीमुळे ओबीसी आयोगास इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.