Maharashtra Budget 2024 : राज्यात निवडणूक नसतानाही अंतरिम अर्थसंकल्प का सादर होतोय?

Amid onboard Elections why Maharashtra government is presenting satates interim Budget 2024

निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : (Maharashtra Budget 2024) मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) अंतरिम अर्थसंकल्प (interim budget) सादर करणार आहेत. सामान्यपणे अतंरिम अर्थसंकल्प पुढील काही महिन्यात निवडणूक असेल तर नव्या सरकारला पुढील आर्थिक धोरण ठरवता यावं या उद्देशाने सादर करण्याची प्रथा आहे. पण, निवडणूक तर लोकसभेची आहे, राज्य विधानसभेची नाही. मग राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प का सादर होत नाहीये? असा प्रश्न कुणालाही पडणे स्वाभाविक आहे. 

कायदेशीर नव्हे तर केवळ तांत्रिक अडचणकेंद्राने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यावर राज्यांनाही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. म्हणजे राज्यांना संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार आहे. पण नव्या महसूल संकलन आणि वितरणाच्या प्रणालीमुळे राज्यांना तांत्रिकदृष्टा तसं करता येत नाही. म्हणूनच आज राज्यात अजित पवारांना अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. 

नेमकी काय आहे ही तांत्रिक मेख? पाहुया

महसूल वितरणाचे सूत्र हे मूळ कारणपुढील तीन महिन्यासाठी राज्याच्या खर्चाचा लेखाजोखा अजित पवार सादर करणार आहे. मुळात सहा वर्षांपूर्वी देशात जीएसटी (GST) करप्रणाली लागू झाली. या करप्रणालीनुसार देशातील अप्रत्यक्ष करांतून मिळणारा सगळा महसूल एका केंद्रीय खात्यात जमा होतो. यानंतर त्याचे वितरण करण्यात येते. जीएसटीचे दोन महत्वाचे समान भाग असतात पहिला स्टेट जीएसटी आणि सेंट्रल जीएसटी.या राज्यांच्या निम्म्या वाट्याचे वितरण थेट राज्यांना केलं जातं. पण केंद्राच्या वाट्याचे वितरण कसे करायचे याचे संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे असतात. 

दुसरीकडे राज्यांकडे स्वतःच्या महसूल संकलनाचे स्त्रोत मर्यादीत आहेत. राज्यांना केवळ पेट्रोलियम पदार्थ , दारू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरच स्वतःचे कर लावता येतात. त्यामुळे लोककल्याणाच्या योजनांवरील खर्चासाठी राज्याला केंद्रकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या हिस्स्यावर अवलंबून राहावं लागतं. 

हेसुद्धा वाचा : Maratha Reservation : 'जोपर्यंत मुख्यमंत्री होतो...' मनोज जरांगेंच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनंतर मराठा आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री स्पष्टच बोलले

यंदा 1 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने केवळ तीन महिन्यांसाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात पुढील तीन महिन्यांचे महसूल वितरणाचा आरखडा मांडण्यात आला. त्यामुळे अर्थातच राज्यांकडेही पुढील तीन महिन्याचेच महसूलाचे गणित स्पष्टपणे उपलब्ध आहे. या तीन महिन्याच्या गणितावर संपूर्ण वर्षाच्य़ा खर्चाचा ताळेबंद मांडणे जोखमीचे ठरु शकते. म्हणूनच यंदा राज्यातही पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होत आहे. 

जीएसटी लागू होण्यापूर्वीही ज्या वर्षी लोकसभा निवडणूक असते त्यावर्षी राज्यांना महसूल वितरणाचे गणित असेच गुंतागुंतीचे असते, त्यामुळेच लोकसभा निवडणूकीपूर्वी राज्यात अंतरिम अर्थसंकल्प परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे.