मुंबई : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करा, अशी मागणी राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
महापौर बंगल्याची जागा स्मारकासाठी मुंबई महानगरपालिकेला देताना कोणत्याही अधिकारांचा गैरवापर केला नसल्याचंही, राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात म्हंटलंय. स्मारकासाठी सरकारनं १०० कोटी रुपये देऊ केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचं सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून सांगितलंय. त्यामुळे ही याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना दंड आकारण्याची मागणीही राज्य सरकारनं केली आहे.
महापौर बंगल्याच्या जागेवर बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मारक करायला विरोध करणारी याचिका जनमुक्ती मोर्चा आणि भगवानजी रायानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पुढल्या आठवड्यात या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.