मुंबई : २८ आठवड्याच्या गर्भवती महिलेला गर्भपाताची परवानगी देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका महत्त्वपूर्ण निकालाची नोंद केलीय.
हा निकाल देताना हायकोर्टानं गंभीर आजारांसह जन्माला येणा-या बाळाची स्थिती आणि अश्या परिस्थितीत गर्भ वाढवणा-या मातेला होणारा मानसिक त्रास याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नसल्याचं म्हटलंय. तसेच लवकरात लवकर या कायद्यात सुधारणा होणं आवश्यक असल्याचंही नमूद केलंय.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर भारतात महिलेल्या गर्भपातास परवानगी नाही. केवळ गर्भधारण करणा-या मातेच्या जीवाला धोका असल्यास कायदेशीर चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच गर्भपाताची परवानगी देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.