Amit Shah: 'केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जपून शब्द वापरावेत, विरोधासाठी विरोध करणार नाही' - संजय राऊत

Sanjay Raut on Amit Shah: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत (Delhi) दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली.  या बैठकीनंतर बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांनी सीमावादाचा मुद्दा राजकीय बनवून नये, उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस ( Congress ) आणि राष्ट्रवादीने ( NCP)  याप्रकरणी सहयोग दाखवावा, या मुद्द्याला राजकीय रंग देऊन नये असं आवाहन केलं. यावर आता ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

'केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जपून शब्द वापरावेत'
सीमावादावर राजकारण करायचं असतं तर आम्ही 70 हुतात्मे दिले नसते, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याप्रश्नावर तुरुंगवास भोगला नसता, छगन भुजबळ किंवा आमच्या इतर लोकांनी बेगळगावात जाऊन सत्याग्रह केला नसता, त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यानी फार जपून शब्द वापरले पाहिजेत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.  उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्या नेतृत्वाखाली सीमाभागातील लढाई कायम राहिल, कारण हा प्रश्न एका राजकीय पक्षाच नाहीए, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आहे. उद्या जर या प्रश्नावर आम्हाला तुरुंगवासात जावं लागलं तर आम्ही जायला तयार आहोत. असंही संजय राऊत यांनी म्हटलंय. 

'सीमाभागात केंद्रीय फोर्स आणावी'
भाजपच्या एकाही नेत्याने आजपर्यंत सांगितलं नाहीए, की बेळगावसह सीमाभाग हा महाराष्ट्रात राहिला पाहिजे, असं जर कोणी ऐकलं असेल तर मी या क्षणी पाच लाख रुपये बक्षीस जारी करतो असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे. जर राममंदिरासारखा जटील प्रश्न सुटू शकतो तर महाराष्ट-कर्नाटक सीमा प्रश्न का सुटू नये असा सवाल करत  सीमाभागात केंद्रीय फोर्स आणावी अशी मागणी संजय राऊत यांनी अमित शहा यांच्याकडे केली.

घटनाबाह्य सरकारची सीमावादावर चर्चा
सीमावादाच्या प्रश्नावर विरोधासाठी विरोध अशी भूमिका शिवसेना कधीही घेणार नाही, गेली सत्तर वर्ष सीमाभागातील जनता काय अत्याचार सोसतेय, हे आमच्या इतकं कोणाला माहित नाही, कारण आम्ही त्यासाठी 70 हुतात्मे दिले आहेत. आज महाराष्ट्राचे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठक झाली. पण मुळात हे सरकार घटनाबाह्य आहे, घटनाबाह्य सरकारने चर्चा केली. हे सरकार राहिल की नाही अशी परिस्थिती आहे, त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या समोर ज्या गोष्टी ठरल्या आहेत, त्या पुढे मार्गी लागणं गरजेचं आहे असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.

'जैसे थे परिस्थितीवर एकमत'
दिल्लीतल्यात बैठकीत जैसे थे परिस्थितीवर एकमत झालं आहे, न्यायालयाचा काय निर्णय लागेल त्यावर पुढची भूमिका ठरेल, तोपर्यंत एकमेकांच्या भागावर दावा सांगायचा नाही असं या बैठकीत ठरलं. मुळात बेळगाव हे महाराष्ट्रात आहे, हा काय दावा सांगायचा प्रश्नच येत नाही, दावा कर्नाटकच्या सरकारने आमच्या गावांवर सांगितला आहे आणि बेळगावचा प्रश्न न्यायालयात आहे. आणि न्यायालयात प्रश्न असताना कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानी कशी बनवली असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. कर्नाटकने बेळगावात अधिवेशन घेणं बंद केलं पाहिजे, बेळगाव केंद्रशासित भाग झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता. आमच्या मराठी तरुणांवर हजारो गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत, ते गुन्हे मागे घेण्याबाबत आमचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी अमित शहांबरोबरच्या बैठकीत काही भाष्य केलं  आहे का, असा सवालही संजय राऊत यांनी विचारला. 

शिवसेनेकडून कधीही गडबड झाली नाही
कायदा-सुव्यवस्थेबाबत शिवसेना किंवा महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून कोणतीही गडबड झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार म्हणून निर्णय घेतला पाहिजे, कोणताही पक्ष म्हणून बेळगावात निवडणूक लढणार नाही, मराठी एकजूट तोडणार नाही आणि महाराष्ट्रातील एकही नेता महाराष्ट्र एकिकरण समितीच्या विरोधात प्रचार करणार नाही, हे आमचं नैतिक आणि भावनिक कर्तव्य आहे याबाबतीत निर्णय होणं गरजेचं असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलंय.