लष्करप्रमुख-सरकार वाद टोकाला?

www.24taas.com,

जन्मतारखेचा वादावरून लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या एक आठवड्या अगोदरच संरक्षण मंत्रालयाने लष्कराच्या एजी (एजटंट जनरल) विभागाला त्यांच्या रेकॉर्डमधील जन्मतारीख बदण्याचे आदेश एका पत्राद्वारे दिल्याचे कळते.

लष्कराचा एजी (एजटंट जनरल) विभाग हा लष्कराचे रेकॉर्ड सांभाळतो. त्याच्या माहितीनुसार व्ही.के.सिंग यांचा जन्म १९५१ सालातील आहे. तर अन्य सर्व रेकॉर्डमध्ये त्यांचा जन्म १९५० सालात झाल्याचे पत्र आहेत. एजीच्या रेकॉर्डमध्ये व्ही. के. सिंग यांचे जन्म साल अद्याप १९५१ का ठेवण्यात आले आहे, असा प्रश्नही संरक्षण मंत्रालयाकडून विचारण्यात आल्याचे समजते.

लष्कराच्या सेक्रेटरी विभागाकडे जन्मतारखेची नोंद १९५० अशी आहे, अशा वेळी एजीनेही आपल्या रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती केली पाहिजे, असेही पत्रात नमुद करण्यात आल्याचे कळते. ३ फेब्रुवारी रोजी होणा-या सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या नोंदीमुळे होणारा घोळ टाळण्यासाठी हे पत्र लिहिल्याचे कळते.

दरम्यान, यापूर्वी सेना प्रमुख जनरल व्ही.के.सिंग यांना न्यायासाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क असल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी म्हणाल्या. जनरल सिंग यांच्या जन्म तारीखे संदर्भात वाद निर्माण झाला आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

प्रत्येक माणसाला जर त्याला न्याय नाकारला गेला आहे असं वाटत असेल तर त्याला न्याय मिळवण्याचा हक्क असल्याचं अंबिका सोनी यांनी पत्रकारांना सांगितलं. अर्थात सोनी यांनी या वादावर थेट वक्तव्य करण्यास नकार दिला. जनरल सिंग यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले असले तर त्यावर मी भाष्य करणार नसल्याचं सोनी म्हणाल्या.

जनरल सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या जन्म दाखल्यानुसार त्यांचा जन्म १९५१ साली झाला आणि ते २०१३ साला पर्यंत सेवेत राहु शकतात. पण संरक्षण मंत्रालयाकडे असलेल्या रेकॉर्डनुसार त्यांचा जन्म १९५० साली झाला आणि ते मे २०१२ मध्ये निवृत्त होतील. जनरल सिंग यांची सेना प्रमुख म्हणून मार्च २०१० मध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

संरक्षण मंत्रालयाने रेकॉर्डमध्ये त्यांची जन्मतारीख १९५० ऐवजी १९५१ असा बदल करण्याच्या जनरल सिंग यांच्या विनंतीस नकार दिल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारविरुध्द धाव घेतली. आजवर इतिहासात पहिल्यांदाच सेवेत असताना सेना प्रमुखांनी भारत सरकारच्या विरोधात न्यायालयात दावा केला आहे.