www.24taas.com, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व १२२ 2G स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाने सरकारला मोठा दणका दिला आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए.राजा यांच्या काळात ही लायसन्स १० जानेवारी २००८ रोजी या लायसन्सचे वाटप मनमानी पध्दतीने करण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात १२२ लायसन्स पैकी ८५ जण पात्रतेच्या निकषात बसत नसल्याचं म्हटलं आहे. ही सर्व लायसन्स बेकायदेशीर आणि मनमानी पध्दतीने वाटप करण्यात आली. येत्या चार महिन्यात ही लायसन्स रद्द करण्यात येणार असून या कालावधीत टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया नवी लायसन्स जारी करेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
युनिटेक वायरलेस, स्वान टेलिकॉम आणि टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांना पाच कोटी रुपयांचा दंडही ठोठवण्यात आला आहे. तर लुप, एस टेल, अलायन्झ आणि सिस्टेमा शाम यांना ५० लाखांचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. 2 G स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये व्हिडिओकॉन २१, युनिनॉर २२, आयडिया ९, लुप २१, एस टेल ६, सिस्टेमा २१, टाटा ३, स्वान १३ आणि अलायन्झ दोन यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सेंट्रल विजिलेन्स कमिशनला स्टेटर रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या घोटाळ्यातील सहभागा संदर्भात सीबीआयला निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण तरीही चिदंबरम यांना क्लिनचीट मिळालेली नाही.