www.24taas.com, योगेश खरे, नाशिक
नाशिक महापालिकेतील सत्तास्थापनेनंतर मनसेसमोर आता आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. जकात खाजगीकरणाच्या मुद्द्यावर मनसेची कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. निवडणुकीच्या प्रचारात मनसेनं जकात खासगीकरण रद्द करण्याची घोषणा केली होती. आता मात्र महापौर पक्षाची ठोस भूमिका जाहीर करण्यात टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विरोधक करतायत.
नाशिक महापालिकेत मनसेची सत्ता स्थापन होऊन पाच दिवस होऊन गेलेत. नाशिकमध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात जकात खासगीकरण झालं. मनसेनं याविरोधात मोठं आंदोलन उभारलं होतं. निवडणूकपूर्व प्रचारात मनसेनं जकातीचं खासगीकरण रद्द कऱण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. आता मात्र सर्वपक्षीय गटनेत्यांची समिती नेमण्याची पळवाट मनसेच्या महापौरांनी शोधलीय.
मनसेच्या या भूमिकेमुळं आक्रमक झालेल्या शिवसेनेनं मनसेचा खरा चेहरा चार-पाच दिवसांत समोर आणल्याचा दावा केलाय, तर उद्योजक संघटना निमाच्या पदाधिका-यांनी महापौरांची भेट घेऊन वचनपूर्ती कऱण्याची मागणी केलीय.
जकात वसुलीच्या ठेक्याची मुदत 19 मेला संपतेय. त्यामुळं खासगीकरणाद्वारेच जकात वसुली सुरु ठेवावी की महापालिकेकडं पुन्हा ही जबाबदारी घ्यावी, हा यक्षप्रश्न मनसेसमोर उभा ठाकलाय.