www.24taas.com,मुंबई
सुरक्षा घेऊनही त्याचे पैसे देण्यास बीसीसीआयने टाळाटाळ केली. याविरोधात धाव घेणाऱ्या सुरक्षा कंपनीला दिलासा देताना न्यायालयाने बीसीसीआय आणि राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
‘आयपीएल’ स्पर्घेच्या वेळी सुरक्षा घेता आणि त्याचे पैसेही देत नाही आणि त्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत आपले म्हणणे मांडत नाही. हे आता बस करा. यापुढे असे चालणार नाही. दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा याचिकेवर एकतर्फी सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जाईल असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने बीसीसीआय आणि राज्य सरकारला दिला आहे.
नवी मुंबई येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर आयोजित केलेल्या ‘आयपीएल’च्या सामन्याच्या वेळी नवी मुंबई पोलिसांनी पुरविलेल्या सुरक्षेचे ‘बीसीसीआय’ने सुमारे पाच कोटी १७ लाख ७३ हजार रुपये थकविल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने ऍड. गणेश सोवनी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी दोन महिन्यांपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही ते सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकार आणि बीसीसीआयला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळा केवळ मागून घेता, मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर करत नाही. हे आता चालणार नाही. आता ही तुम्हाला शेवटची संघी आहे.
आयपीएलचे आयोजन करणार्या बीसीसीआयने नवी मुंबई पोलिसांचे सुरक्षेचे सुमारे ५ कोटी १७ लाख आणि नागपूर येथील जामठा स्डेडियमवर २०१० मध्ये झालेल्या सामन्याच्या सुरक्षेचे नागपूर ग्रामीण पोलिसांचे सुमारे २ कोटी १० लाख असे ७ कोटी २७ लाख रुपये थकविल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.