नवी दिल्ली : आठवीपर्यंत पास करण्याचे धोरण आता राज्यांवर असणार आहे. आठवीपर्यंत ढकलगाडी बंद करण्यासंदर्भातला निर्णय राज्यांवर सोडण्यात आल्याचं केंद्रीय मुनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्यात शिक्षण मंत्री या ढक्कलगाडीविषयी नेमका काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
राज्यात विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास करता येत नाही. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जात आणि गुणवत्तेत मोठी घसरणही पाहायला मिळतेय. म्हणून ही ढकलगाडी बंद करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रानं राज्यावर सोपवली आहे. दरम्यान, याबाबत केंद्राने निर्णय घेण्याचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात टाकला आहे.
मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत 21 राज्यांचे 28 मंत्री सामील झाले होते. त्यावेळी देशातल्या शैक्षणिक दर्जाविषयी झालेल्या सर्व्हेवर विशेष चर्चा झाली. या सर्व्हेमधून अध्ययन आणि अध्यापन या दोन्हींचा घसरल्याचं पुढे आले आहे.
शिक्षणाच्या अधिकारात सर्वांना शिक्षण मिळावं याची तरतूद करण्यात आलीय परंतु या शिक्षणाचा दर्जा काय असावा? याचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही. त्यामुळेच 'शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात' बदल करून मुलांच्या शिक्षणाचा प्रत्येक वर्षाचा दर्जा काय असावा, हे लवकरच ठरवण्यात येईल, असंही जावडेकरांनी म्हटले आहे.