हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी महागणार

अमोल देठे, www.24taas.com, मुंबई

सरकारी जनरल इंश्युरन्स कंपन्या हेल्थ इंश्यूरन्स पॉलिसी महाग करण्याची शक्यता आहे. सतत वाढणारा इलाजाचा खर्च आणि क्लेमच्या संख्यांमध्ये होणा-या सततच्या वाढीमुळे सरकारनं प्रीमियमच्या रक्कमेत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचं सांगितलंय. त्याचबरोबर आपापसातल्या स्पर्धेमुळे विमा कंपन्यांनी जाणूनबूजून प्रीमियम करू नये असंही वित्तमंत्रालयानं या कंपन्यांना सांगितलयं. यांसदर्भातील कागदपत्र झी 24 तासच्या हाती लागली आहेत.

PSU विमा कंपन्यांना सरकारच्या सूचना

- नुकसान भरपाईसाठी प्रीमियम वाढवा

-क्लेम,खर्च, कमीशन पाहून प्रीमियम ठरवा

-मॅनेजमेंट खर्च आणि वयाचाही विचार करावा

- प्रीमियमच्या रकमेवरील सूट देऊ नये

-बिझनेस वाढवण्यासाठी आपसात स्पर्धा करू नये

सतत तोट्यात असणा-या जनरल इंश्यूरन्स कंपन्यांना तोटा भरून काढण्यासाठी प्रीमियम ची रक्कम वाढवण्याची सूचना वित्त मंत्रालयानं केली आहे. सतत इंश्यूरन्सच्या क्लेम मध्ये होणारी वाढ, उपचारांचा वाढता खर्च, ब्रोकर कमीशन, TPA कमिशन, व्यवस्थापनाचा खर्च, पॉलिसी होल्डर्सचं वाढतं वय लक्षात घेता प्रीमियमच्या रकमेत वाढ करण्याच्या सुचना कंपन्यांना करण्यात आल्या आहेत. सरकारी कंपन्यांनी प्रीमियमध्ये सूट देऊ नये असे निर्देश वित्त मंत्रालयानं दिले आहेत. बिझनेस वाढवण्यासाठी कंपन्यांनी स्पर्धा करू नये अशी सूचनाही कंपन्यांना करण्यात आल्या आहेत. हेल्थ इंश्यूरन्सचा 70 ते 80 टक्के कारभार हा सरकारी विमा कंपन्यांकडे आहे आणि याच सेगमेंटमध्ये सर्वात जास्त क्लेम करण्यात येतात.

सरकारी कंपन्यांवर हेल्थ इंश्यूरन्स प्रीमियम वाढवण्याचा आणि तोटा कमी करण्याचा दबाव आहे. कारण कंपन्यांची अवस्था खराब आहे. 2011-12 या वर्षी युनाईटेड इंडिया सोडली तर इतर सर्व कंपन्यांचा क्लेम रेश्यो 100 टक्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वात जास्त नुकसान न्यू इंडिया इश्यूरन्स कंपनीला झाल्याचा अंदाज आहे. तर चारही कंपन्यांचा मिळून एकूण तोटा 1500 करोडच्या घरात आहे. सरकारी कंपन्यांचा प्रीमियम इतर खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत कमी असल्यानं हा तोटा होत असल्याचं वित्त मंत्रायलयाचं म्हणणं आहे.

हेल्थ इन्शुरन्सचा क्लेम वाढला

कंपनी                              क्लेम रेशो

युनायटेड इंडिया                    97.68 टक्के

न्यु इंडिया                          116.22 टक्के

ओरिएन्टल इन्शुरन्स               102.83 टक्के

नॅशनल इन्शुरन्स                   104.96 टक्के

इंश्यूरन्स कंपन्यांना आता आपला तिमाही रिपोर्ट सरकारला सोपवावा लागणार आहे, त्यामुळे आता प्रीमियम वाढवण्याचा दबाव या कंपन्यांवर वाढणार आहे. कमीत कमी वयाच्या लोकांसाठी जास्त प्रोडक्ट आणण्याची सुचना देखील वित्तमंत्रालयानं केली आहे. कारण या वयोगटात क्लेम येण्याची संख्याही कमी आहे.