नोटाबंदीनंतर आता गॅस अनुदानावर कुऱ्हाड

नवी दिल्ली :  चलनशुद्धीकरणाच्या धाडसी निर्णयानंतर आता सरकारची नजर गॅसच्या अनुदानावर पडली आहे. 

 ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 10 लाख किवा त्यापेक्षा जास्त आहे अशा ग्राहकांचे एलपीजी गॅस सिलिंडरचे अनुदान बंद करण्याच्या दिशेने सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 

 यासाठी प्राप्तीकर विभागाची मदत घेण्यात येणार आहे. गॅसच्या अनुदानाची रक्कम आधारद्वारे बॅंक खात्याशी जोडताना 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न असणा-यांना वगळण्यात आले होते. 

 आता यापुढे अनुदान फक्त लाभार्थ्यांनाच मिळावे आणि कोट्यवधी रुपयाची गळती थांबवावी यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात येतय.