नवी दिल्ली : गंगा सफाईच्या धीम्या गतीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलयं. सध्याची योजनेनुसार 200 वर्षांपर्यंत गंगेची सफाई होणार नाही असं सांगत 3 आठवडयात नवी योजना सादर करण्याचे आदेश दिलेत.
सध्याची योजना ही किचकट आणि गुंतागुंतीची असून सुटसुटीत सर्वसामांन्यांना समजेल, अशी योजना सादर करावी असं कोर्टानं म्हटलयं. या योजनेचे टप्पे काय असतील आणि ते केव्हा पूर्ण होतील याचीही माहिती देण्याचे आदेश कोर्टानं सरकारला दिलेत.
नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्य देण्यात येईल असे सांगितले. त्यानंतर स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. तसेच तीन वर्षांच्या आत गंगा स्वच्छ करण्याचे आश्वासन केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती दिले होते.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.