NRIsला मताधिकार, दोन महिन्यानंतर निर्णय

नवी दिल्ली : अनिवासी भारतीयांना मताधिकार देण्यासाठी अजून दोन महिन्यांचा कालावधी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिला आहे. 

केंद्र सरकारने आधीच अनिवासी भारतीयांना पोस्टल बैलेटद्वारे मतदानाच्या अधिकाराला संमती दिलेली आहे. 

सुप्रीम कोर्टने बुधवारी दिलेल्या सुनावणीनुसार केंद्र सरकारला कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालवधी जास्त दिला आहे. 

या संदर्भात कॅबिनेटने अहवाल तयार केलेला आहे आणि सरकार यावर काम करत आहे असे स्पष्टीकरण केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला दिले आहे.

नवीन कायद्यानुसार फक्त अनिवासी भारतीयचं नाहीत तर सरकारी कर्मचारीसुद्धा आपल्या ड्यूटी असलेल्या जागेवरुन पोस्टल बैलेटद्वारे मताधिकार करण्याचा हक्क बजावू शकतात.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.