गॅस सिलिंडरसाठी आता `आधार कार्ड`चा आग्रह नाही!

www.24taas.com, वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
गॅस सिलिंडर नोंदणी आणि सबसिडी मिळण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात येत होते. त्यामुळे ज्याकडे आधार कार्ड नव्हते, त्यांची तारांबळ उडत होती. आता गॅस सिलिंडरसाठी `आधार कार्ड`ची सक्ती केली जाणार नाही.
`आधार कार्ड` ऐच्छिक ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध सरकारी योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थींना या कार्डाची सक्ती करता येणार नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. या अंतरिम आदेशात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने स्वयंपाकाच्या घरगुती गॅस सिलिंडरवर अनुदान देण्यासाठी `आधार` कार्डाचा आग्रह न धरण्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने ठरविले आहे.
ग्राहकांच्या `आधार`शी संलग्न बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्याची योजना सुरू झाली आहे, अशा जिल्ह्यांत `आधार`संलग्न बँक खाते नसलेल्या ग्राहकांनाही अनुदानित दराने सिलिंडरचा पुरवठा सुरू राहणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सध्या ही योजना ५४ जिल्ह्यांत सुरू केली आहे.
डिसेंबर अखेरपर्यंत ही योजना २३५ जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार होती. अनुदान पात्र लाभार्थींनाच मिळावे, यासाठी सुरू केलेली योजना न्यायालयाच्या आदेशाने ठप्प होणार असल्याने यात सुधारणा केली जावी, असा अर्ज मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल कंपन्यांनी केला होता; परंतु मंगळवारी न्यायालयाने तूर्तास बदल करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ग्राहकांची आधारमधून सुटका झाली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने हिरवाकंदील दाखविल्याखेरीज गॅससाठी `आधार`ची सक्ती केली जाणार नाही, असे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट केले आहे.