फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्यात बदल, लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी...

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६(3) आणि १९० मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार आता लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. 

पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली किंवा गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला तर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156 - 3 प्रमाणे कोर्टात खासगी कंप्लेंट दाखल करता येते. त्यावर कोर्ट पुरावे पाहून पोलिसांना चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे किंवा थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकते.

मात्र, या कायद्यातील नवीन सुधारणेमुळे लोकसेवकांच्या विरोधात कोर्टात थेट खाजगी कंप्लेंट करता येणार नाही. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वसंमती अनिवार्य करण्यात आली आहे.  हा निर्णय म्हणजे, भ्रष्ट मंत्री, आमदार, नोकरशहा यांना एक प्रकारे दिलासा दिला असल्याची टीका होत आहे.

३० ऑगस्ट रोजी यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य शासनाने प्रसिद्ध केला आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता. त्याला विरोध केल्याने त्याबाबतीत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. अगदी ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कायद्यात बदल न करण्याची विनंती केली होती. 

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ आणि १९० मध्ये बदल करण्यात आला असल्याने भ्रष्ट मंत्री, आमदार , नोकरशहा, इतकेच नव्हे तर अगदी नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांच्या गैरव्यवहारांबाबत दाद मागताना सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.