लोकायुक्तपद नामधारी झालंय का?

मुंबई : (दीपक भातुसे, झी २४ तास) राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यानंतर भ्रष्टाचारासंबंधी तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जाईल, त्यावर कारवाई होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र लोकायुक्तांना कोणतेही अधिकार नसल्यानं लोकायुक्तांचं पद हे केवळ नावापुरतं असल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळेच लोकायुक्तांकडे आलेल्या हजारो तक्रारींपैकी एकाही तक्रारीत, कुठल्याही भष्ट अधिकारी वा राजकीय नेत्याला शिक्षा झालेली नाहीये..

दिल्लीत रामलीला मैदानावर लोकायुक्तांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना अधिकार देण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन झाले होते. या आंदोलनाने देश ढवळून निघाला होता. प्रत्येक राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती झाली तर भ्रष्टाचार संपेल अशी आशा निर्माण झाली. 

या आंदोलनानंतर तत्कालीन काँग्रेस आघीड सरकारने नवा लोकपाल कायदाही केला. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्रात 1971 पासून लोकायुक्तांची नियुक्ती केली जाते. मात्र लोकायुक्तांना अधिकारच नसल्यानं या पदाचा उपयोग काय असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. 

लोकायुक्तांनी आतापर्यंत केलेल्या कारवाई संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी विचारलेल्या माहितीला आलेलं उत्तर धक्कादायक आहे. मागील सात महिन्यांत राज्यात लोकायुक्तांकडे 3028 तक्रारी आल्या. या पैकी 22 प्रकरणात लोकायुक्तांनी कारवाई करण्याची शिफारस सरकारला केली. सरकारने यापैकी केवळ एका प्रकरणातच एक्शन टेकन रिपोर्ट लोकायुक्तांना सादर केला आहे. 

सत्तेवर येण्यापूर्वी राज्यातील लोकायुक्त सक्षम करण्याचं आश्वासन भाजपनं व्हिजन 20-20 द्वारे दिलं होतं. मात्र दोन वर्षं होत आली तरीही भाजपनं आपलं आश्वासन पाळलेलं नाही. 2013 साली काँग्रेस आघाडी सरकारनं संमत केलेला नवा लोकपाल कायदा राज्यात अजूनही लागू करण्यात आलेला नाही. 

राज्यातील लोकायुक्तांकडे 2014 साली 5 हजार 860 तक्रारी आल्या होत्या. यातील केवळ 154 तक्रारींमध्ये सरकारने अॅक्शन टेकन रिपोर्ट दाखल केले. तर 2015 साली 5 हजार 200 तक्रारींपैकी 572 प्रकरणात अँक्शन टेकन रिपोर्ट दाखल केला. 

लोकायुक्तांना कोणतेही अधिकार नसल्यानं, आतापर्यंत लोकायुक्तांकडे आलेल्या हजारो तक्रारींपैकी एकाही तक्रारीत, भ्रष्ट अधिकारी वा राजकारण्याविरोधात कारवाई झाल्याचं उदाहरण नाही.