दप्तराचं ओझं कमी का झालं नाही, मुंबई हायकोर्टानं सरकारला सुनावलं

अजित मांढरे, झी मी़डिया, मुंबई: शाळकरी मुलांच्या दप्तराचं ओझं अजूनही कमी झालं नसून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं आज पुन्हा राज्य सरकारला फटकारलं आहे. राज्य सरकारनं दप्तरांचं ओझं कमी करण्याबाबत अध्यादेश काढून देखील अजूनही तिच परिस्थिती आहे. 

तसंच दप्तराचं ओझं कमी करण्यासंबंधीचा राज्य सरकारचा अध्यादेश अनेक शाळांमध्ये लागू करण्यात आला नसल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं गेलं. त्यावर राज्य सरकरानं काढलेला अध्यादेश येत्या १ महिन्यात राज्यातील १ लाख ६५ हजार ४९५ शाळांना पोस्ट, इमेल आणि इतर मार्गानं पाठवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. 

आणखी वाचा - 'दप्तराचं ओझं मुलांच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नको'

सध्या शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयाच्या मानानं दप्तराचं भलंमोठं ओझं उचलावं लागत आहेत. एवढंच नव्हे तर १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ५८ टक्के विद्यार्थ्यांना दप्तराच्या ओझ्यामुळं पाठीच्या दुखण्याचा त्रास होत आहे. ही सर्व माहिती विद्यार्थी आणि दप्तर यांचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारच्या समितीनं उच्च न्यायालयात दिली होती. 

दरम्यान, सध्याचं दप्तराचं ओझं पाहता भविष्यकाळात विद्यार्थ्यांना शाळेत ट्रॉली बॅग्ज आणाव्या लागतील, अशी खोचक टिप्पणी देखील न्यायालयानं केली होती. शाळेच्या वेळापत्रकात बदल करण्याबाबत सरकारनं विचार करावा, असा सल्लाही न्यायालयानं याआधी राज्य सरकारला दिलाय.

आणखी वाचा - चिमुकल्यांच्या पाठिवरील दप्तराचे ओझे ठरलेय दुखणे

विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शालिना फंसाळकर यांनी सरकारला सुनावलं. 

राज्य सरकारच्या समितीनं केलेल्या शिफारशी -

- प्रत्येक विषयाकरिता तीन महिन्यांसाठी एक पुस्तक वापरण्यात यावं.
- कमी जाडीच्या आणि हलक्या वजनाची पानं पाठ्यपुस्तकांसाठी वापरण्यात यावीत. 
- तसंच शिकवण्याकरिता ई-क्लासरूम, श्राव्य-दृकश्राव्य तंत्रज्ञान णि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.