मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती; राणे समितीला चपराक

मुंबई : आज मुंबई उच्च न्यायालयानं एक  महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. निवडणुका डोळ्यांसमोर असताना आघाडी सरकारनं घेतलेल्या मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. मुंबई उच्च न्यायालयानं या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवलाय. 

महत्त्वाचं म्हणजे, यावेळी, मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला पूर्णत स्थगिती देलीय पण, मुस्लिमांच्या बाबतीत शिक्षण आणि नोकरीच्या बाबतीत पुन्हा एकदा सरकारनं विचार करावा, असा सल्लाही दिलाय.

निवडणुकांवर डोळा ठेवत आघाडी सरकारनं नारायणे राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या एका समितीच्या अहवालानंतर मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण जाहीर केलं होतं. यावर, राणे समितीच्या सूचनांवर आणि कामाच्या पद्धतीवरच न्यायालयानं खडे बोल सुनावलेत. 

'निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन... कुठलाही अभ्यास न करता राणे समितीनं या शिफारशी केल्या... समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न' असल्याचं स्पष्ट मत न्यायालयानं यावेळी व्यक्त केलंय.   

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आघाडी सरकारनं घाईत घेतलेल्या या निर्णयावरही न्यायालयाची टीका केलीय. केवळ राजकीय फायदा मिळावा, यासाठीच हे निर्णय घेतल्याचं हायकोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय. 

दरम्यान, हायकोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया शिवसंग्राम या संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी म्हटलंय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.