मुंबई : मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसपाठोपाठ शिवसेनेनेही केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला विरोध दर्शविलाय. स्मार्ट सिटी योजना म्हणजे मुंबई केंद्रशासित करण्याचा नवा डाव असल्याचे शिवसेनेने म्हटलेय. मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखाद्वारे शिवसेनेने टीकेची झोड उठवलीये.
मुंबईच्या विकासावर नियंत्रण ठेवणारे स्पेशल पर्पज व्हेईकल बोर्ड निर्माण होईल आणि ही एकप्रकारची कॉर्पोरेट धर्तीची खासजी कंपनी होईल. म्हणजे मुंबई एक प्रकारे केंद्रशासित अथवा केंद्राची वसाहत होईल असे सेनेने सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलेय.
पाहा व्हिडिओ
यावेळी त्यांनी केद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली. केंद्र सरकारने देशातील १०० शहरांची स्मार्ट सिटीसाठी योजनेसाठी निवड केलीय. म्हणजे यां शहरांच्या विकासाची सूत्रे केंद्राच्या हाती असणार. लोकप्रतिनिधींच्या हाती नव्हे तर खासगी कंपन्या आता या शहरांचा विकास करणार. सध्या जो उठतोय तो विकासाचे मॉडेल घेऊन फिरतो. विकासाच्या नावाखाली झटपट क्रांतीच स्वप्न दाखवूनही जनता काळोखात आहे. विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांच्या तोंडाला अजूनही पानेच पुसलीत जातायत, अशा शब्दात शिवसेनेने हल्लाबोल केलाय.
मुंबईला केंद्र सरकार स्मार्ट सिटीसाठी ५०० कोटी रुपयांचे चिंचोके देईल. हे म्हणजे एखाद्या सम्राज्ञीस तिच्याच तिजोरीतून चोरलेली रक्कम भीक म्हणून देण्याचा हा प्रकार अशा तीव्र शब्दात शिवसेनेने सरकारवर टीका केलीय.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.