कष्टकरी गुलाम शेतकऱ्यांच्या देशा!

मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास ) भारतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर काही प्रसिद्धी माध्यमं, वर्तमानपत्र आणि राजकीय नेत्यांकडून अप्रत्यक्षपणे आरोपांचे हल्ले होत आहेत, हे आरोप भारतीय शेतकऱ्यांसाठी नवीन असले, तरी जगभरात ज्या-ज्या ठिकाणी गुलामगिरीची पद्धत होती, त्या-त्या ठिकाणी गुलामांना अशा पद्धतीने कमी लेखलं जात होतं.

शेतकरी अप्रत्यक्षपणे गुलाम
भारतात शेतकरी अप्रत्यक्षपणे गुलाम आहेत, कारण भारत हा शेतीप्रधान देश आता राहिलेला नाही, तसेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर शेतीचा काहीही परिणाम होत नाही, असा खोटा समज रूजवण्याचं काम सध्या सुरू आहे. यात सर्वात जास्त उन्हाचा चटका न बसलेल्या आणि आभाळापेक्षा, वेतन आयोगाकडे नजर लावून बसलेल्या, पगारी वडीलांच्या मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.

सरकारी योजनांचा फायदा काय?
शेती करतांना आशावाद जवळ ठेवावा लागतो, शेती करणे हे धाडसी माणसांचं काम आहे. पण खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर शेतकऱ्यांच्या आशावादाला धक्का देण्याचं काम दुष्काळ करतो, पाणी नाहीच तेथे काय करायचं, हा यक्ष प्रश्न त्यांना सतावतो. वर्तमान पत्रातल्या वरवरच्या बातम्या, सरकारी जाहिराती पाहून अनेकांना वाटतं, शेतकरी खूप साऱ्या सवलती घेतात, त्यांच्यावर खूप खर्च होतो. 

शेतकरी ताठ मानेने कर्ज भरतात....
राजकीय नेते कर्जमाफीची मागणी करतात, तेव्हाही हीच बोंब, काही दलाल मारत सुटतात. राजकारण सोडलं तर शेतकरी कधीच कर्जमाफी मागत नाहीत, त्यांना तेवढा वेळंही नाही, कुणाचं देणं ते ठेवत नाहीत, उसनवारी देखील नाही. उशीरा देणार पण देणार, जमीन विकून शेतकरी कर्ज भरतात, याची लाखो उदाहरणं पाहायला मिळतील. तरीही शेतकऱ्यांच्या नावे खोट्या बोंबा मारणाऱ्या, लबाड लांडग्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. 

नियमित कर्ज भरणाऱ्यांची संख्या मागील काही वर्षांपासून वाढली आहे, शेतकरी ताठ मानेने कर्ज भरतात, यात खोटं बोलण्यासारखं काहीच नाही, यासाठी ग्रामीण भागेतील राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन एकदा माहिती घ्या.

शेतकऱ्याची जमेची बाजू
शेतीत डोलणारं पिक ही शेतकऱ्याची जमेची बाजू असते, ही बाजू कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यानी जमीनीत पाणी जिरवण्याची उपाय योजना स्वत:चं केली पाहिजे, सरकारी योजना असल्या तरी त्या अधिकारी आणि पुढाऱ्यांची पोटं भरण्यासाठी आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नावे खोट्या बोंबा
शेतीसाठी जमीनीतून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा शेतकरी करतात, अशी बोंब ठोकली जातेय, मात्र शेतीसाठी तयार केलेली धरणं, आता शेतीसाठी राहिलेली नाहीत, पाईपलाईन टाकून छोट्या-मोठ्या शहरांना हे पाणी दिलं जातंय, शेतीसाठी आता धरणांच्या पाण्याची तरतूद फक्त कागदावरचं असेल.

'मनरेगा'त शेततळं खोदायचं ठरवलं तरी देखील ते होतं नाही, कारण निदान एक मीटरपर्यंत खड्डा खोदायला मजूर लागतात आणि मजूर उपलब्ध होत नसल्याने शेततळं खोदलं जात नाही.

जलयुक्त शिवार योजना सध्या काही आमदार आणि पुढाऱ्यांच्या गावातच राबवली जातेय, बहुतांश ठिकाणी चित्र तसेच आहे, तेव्हा सरकार आणि पुढाऱ्यांच्या भरवशावर आता शेतीसाठी उपाय योजना करणे शेतकऱ्यांनी सोडून दिलेलं बरं.

भरपूर पाणी अडवा, भरपूर जिरवा
म्हणून शेतकऱ्यांनी सामूहिक निधी जमा करून नाल्यांचे खोलीकरण, खोलीकरण करून पाणी अडवणे, अशा उपाय योजना शोधून काढव्यात. आपलं शेत आणि आजबाजूच्या परिसरात पाणी कसं आडवता येईल यावर भर दिला पाहिजे, कोरड्या विहिरींमध्येही पाणी अडवता येईल. 

कोरड्या बोरिंगमध्ये देखील पाणी साठवता येतं, असे छोटे, पण पाण्याची पातळी वाढवणारे उपाय शोधले पाहिजेत, यानंतर जमीनीतील पाण्याची पातळी वाढल्याने शेतीसमोर दुष्काळाचं जे संकट, ते आपल्याला दोन तीन वर्षानंतर सतावतं, ते ठेंगणं वाटेल. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.