'कॅम्पा कोला'चं इमोशनल रोलर-कोस्टर...
कोर्टाच्या निर्णयामुळे कॅम्पा कोलावासियांची निराशा झालीय. सरकार यावर काही तोडगा काढेल आणि आपल्याला राहतं घरं सोडून देशोधडीला लागावं लागणार नाही, या आशेवर कोर्टाच्या आदेशांमुळे पाणी फिरलंय.
Nov 19, 2013, 08:15 PM IST
`कॅम्पा कोला`ला झटका... घरं खाली करावीच लागणार
वरळीमधल्या कॅम्पाकोला इमारतीमधल्या रहिवाशांना पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं धक्का दिलाय. या बिल्डिंगमध्ये अनधिकृत फ्लॅट्समध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी ३१ मे २०१४ पर्यंत घरं रिकामी करावीत, असे आदेश कोर्टानं दिलेत.
Nov 19, 2013, 08:05 PM IST
`सरकारी बाबूंनो, राजकीय नेत्यांचे तोंडी आदेश पाळू नका`
राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी करू नये, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी किंवा सुडापोटी वारंवार होणाऱ्या बदल्यांनाही चाप लावण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे.
Nov 1, 2013, 09:17 AM IST
तंदूर कांड : सुशील शर्माची फाशी रद्द; मरेपर्यंत तुरुंगात!
‘तंदूर कांडा’तील दोषी सुशील शर्मा याला दया दाखवत सर्वोच्च न्यायालयानं त्याची फाशीची शिक्षा रद्द केलीय. पत्नी नैना सहानीच्या क्रूर हत्येबद्दल सुशील शर्माला न्यायालयानं फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीय.
Oct 8, 2013, 11:21 AM IST
सुरेश जैन यांचा जेलचा मुक्काम वाढला
जळगाव घरकुल घोटाळ्याप्रकऱणी आमदार सुरेश जैन यांचा जेलमधला मुक्काम वाढलाय. जैन यांनी वर्षभर कोणत्याही कोर्टात जामीनासाठी अर्ज करू नये असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
Oct 7, 2013, 01:51 PM IST
‘आधार’ला आधारासाठी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात!
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आधार कार्ड सक्तीचे नाही आणि कोणत्याही नागरिकाला आधार कार्ड नसल्यामुळे सरकारी सुविधा नाकारता येणार नाहीत, या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी शुक्रवारी केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली.
Oct 4, 2013, 07:37 PM IST
‘कॅम्पाकोला’लाची मुदत संपली... हातोडा पडणार!
अनधिकृतपणे ३५ मजले बांधल्यानंतर बिल्डिंग तोडण्याच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या वरळीतल्या कॅम्पा कोला कम्पाऊंडमधल्या सात बिल्डिंगमधले १४० रहिवासी केवळ चमत्काराच्या आशेवर आहेत.
Oct 1, 2013, 01:54 PM IST
श्रीनिवासन यांना निवडणूक लढण्याची परवानगी, पण...
एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयची निवडणूक तर लढता येईल पण, अध्यक्षपदाची सूत्रं मात्र हाती घेता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या एका खंडपीठानं दिलाय.
Sep 27, 2013, 06:32 PM IST
‘NOTA’ मिळाला, `व्हेटो` नाही!
निवडणुकीच्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे व्होटिंग मशिनवर ‘नन ऑफ द अबव्ह’ हे बटण येणार आहे. असं असलं तरी ज्या उमेदवारांना मतं मिळाली आहेत, त्यांतून जास्त मतं मिळवलेला उमेदवारच विजयी ठरणार आहे.
Sep 27, 2013, 03:57 PM IST
मतदारांनी नाकारलं तरी उमेदवाराचाच विजय होणार!
निवडणुकीच्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवले आहे. मात्र, या निर्णयाने उमेदवाराला चपराक बसणार नाही. मतदारांनी नाकारलं तरी त्यांतून जास्त मतं मिळवलेला उमेदवारच विजयी ठरणार आहे.
Sep 27, 2013, 03:55 PM IST
राहुल गांधी सरकारवर भडकले, ‘तो’ अध्यादेश फाडून टाका
दोषी नेत्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला फाडून फेकला पाहिजे, अशी सरकार विरोधी भूमिका काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी घेऊन अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. राहुल गांधीचा विरोध ही नौटंकी असल्याची प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे.
Sep 27, 2013, 02:34 PM IST
निवडणुकीत निगेटीव्ह व्होटिंग, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
निवडणुकीत निगेटीव्ह व्होटिंगवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. त्यामुळे आता मतदारांना उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यासाठी EVM मशिनमध्ये `रिजेक्ट`चं बटण द्यावे, असं सर्वोच्च न्यायालयने हा निर्णय देताना म्हटलं आहे.
Sep 27, 2013, 11:52 AM IST
आधारकार्ड कम्पल्सरी नाही – सुप्रीम कोर्ट
स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन, टेलिफोन आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी आधारकार्ड आवश्यक नसल्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले की, कोणत्याही अवैध नागरिकाचे आधारकार्ड बनू नये याची खबरदारी घेण्यात आली
Sep 23, 2013, 01:36 PM IST
`एका आरोपीला इतकी सुरक्षा कशासाठी`
व्हीव्हीआयपी सुरक्षेबाबत टिप्पणी करताना एका आरोपीला इतकी सुरक्षा का दिली जात आहे, असा सवाल करत कोर्टानं पोलीस यंत्रणांना फटकारलं.
Sep 3, 2013, 04:13 PM IST
केंद्राचे गुन्हेगारीला अभय, तुरूंगातील नेता पात्रच
केंद्रातील सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत गुन्हेगारी नेत्याला अभय दिले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नेता तुरूंगात असेल तर तो अपात्र होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तुरुंगातील व्यक्तींचा हा हक्क अबाधित राखणारा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलाय.
Aug 28, 2013, 04:49 PM IST
