www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन, टेलिफोन आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी आधारकार्ड आवश्यक नसल्याचा एक महत्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले की, कोणत्याही अवैध नागरिकाचे आधारकार्ड बनू नये याची खबरदारी घेण्यात आली
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहे. सुरूवातीला अनेक गोष्टींसाठी आधारकार्ड आवश्यक होते. ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्या नागरिकांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत होते.
सरकारी सब्सिडीचा फायदा घेण्यासाठी आधारकार्ड गरजेचे नसल्याचे केंद्राने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरची सब्सिडी असो वा इतर कोणत्याही गोष्टीच्या सब्सिडीसाठी आधारकार्ड गरजेचे नाही. केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीव शुक्ला यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले होते, की, सरकारी योजनांसाठी आधारकार्ड कंप्लसरी नाही. कोणतीही केंद्रीय यंत्रणा अशा प्रकारे मागणी करत असल्यास त्यात सुधारणा करण्यात येईल.
यापूर्वी असे सांगण्यात येत होते की स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरवर जी सब्सिडी म्हणजे सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या सिलेंडरसाठी आधारकार्ड गरजेचे आहे. आधारकार्डाशी जोडलेल्या बँकेच्या खात्यात तुम्हांला सब्सिडी जमा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. सब्सिडीचे पैस तेव्हाच मिळणार जेव्हा आधारकार्डाशी बँक खाते जोडले जाईल. तसेच आधारकार्ड नसल्यास मार्केट रेटने सिलेंडर खरेदी करावे लागणार असे वृत्त होते. सर्वाधिक संभ्रम एलपीजीच्या सब्सिडीबद्दल होती. पण कोर्टाच्या या निर्णयानंतर अनेकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.